New Labour Codes: देशातील कामगार आणि कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. केंद्र सरकार पुढील आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच १ एप्रिल २०२६ पासून चारही श्रम संहिता (Labour Codes) संपूर्ण देशभरात लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या नव्या नियमांमुळे ग्रेच्युईटीच्या नियमांमध्ये मोठे बदल होणार असून, आता केवळ १ वर्षाच्या नोकरीनंतरही कर्मचाऱ्यांना ग्रेच्युईटीचा लाभ मिळणार आहे. तसेच, करमुक्त (Tax-Free) ग्रेच्युईटीची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून थेट २० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. श्रम आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी याबाबत नुकतेच संकेत दिले आहेत. सरकारने या चारही श्रम संहितांचे मसुदा नियम (Draft Rules) लवकरच पुन्हा प्री-पब्लिश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर जनतेकडून सूचना मागवून अंतिम अधिसूचना जारी केली जाईल. कामगारांसाठी चार महत्त्वाचे बदल – केंद्र सरकारने ‘कोड ऑन वेजेस २०१९’, ‘इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड २०२०’, ‘कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी २०२०’ आणि ‘ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ ॲन्ड वर्किंग कंडीशन्स कोड २०२०’ या चार संहिता अधिसूचित केल्या आहेत. १. ग्रेच्युईटीचा नियम बदलला: आधी: ५ वर्षांची नोकरी पूर्ण झाल्यावर ग्रेच्युईटी मिळत होती. आता: केवळ १ वर्षाची नोकरी पूर्ण झाल्यावरही ग्रेच्युईटीचा लाभ मिळणार. करमुक्त मर्यादा: १० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपये करण्यात आली आहे. विलंब झाल्यास दंड: जर मालकाने (Employer) ३० दिवसांच्या आत ग्रेच्युईटी दिली नाही, तर त्याला १०% वार्षिक व्याज द्यावे लागेल आणि नुकसानभरपाई (Compensation) दोनपट होऊ शकते. २. कामाचे तास कायम, ओव्हरटाईम आंतरराष्ट्रीय मानकांप्रमाणे: कर्मचाऱ्यांसाठी कामाचे तास दररोज ८ तास (8 Hours Per Day) कायम राहतील. ओव्हरटाईमच्या नियमांचा समावेश आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार करण्यात आला आहे. ३. सार्वजनिक सूचना प्रक्रिया: सरकार लवकरच हे मसुदा नियम पुन्हा प्रकाशित करणार आहे. जनतेकडून आणि संबंधितांकडून ४५ दिवसांपर्यंत सूचना आणि हरकती मागवण्यात येतील. या सूचना विचारात घेऊन नियमांना अंतिम रूप देण्यात येईल. ४. राज्यांमध्येही अंमलबजावणी: ‘श्रम’ हा समवर्ती विषय (Concurrent Subject) असल्याने, केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार राज्यांनाही आपापल्या गरजेनुसार नियम अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने १ एप्रिल २०२६ पासून संपूर्ण देशात हे कायदे लागू करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षेला बळ ग्रेच्युईटीच्या नियमांमधील या सुधारणांमुळे खासगी (Private) आणि सार्वजनिक (Public) अशा दोन्ही क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. निवृत्तीच्या वेळी (Retirement) कर्मचाऱ्यांची आर्थिक सुरक्षा (Financial Security) आणि अधिकार अधिक मजबूत होतील, अशी अपेक्षा आहे.
