नवी दिल्ली: केंद्र सरकार लवकरच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियमामध्ये (मनरेगा) मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या योजनेअंतर्गत रोजगाराचे दिवस १०० वरून १२५ करण्याच्या आणि योजनेचे नाव बदलून ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम’ (Poojya Bapu Rural Employment Guarantee Act) करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा केली आहे. रोजगार दिवसांमध्ये वाढ का? मनरेगा कायद्यानुसार प्रत्येक कुटुंबाला १०० दिवसांच्या कामाची हमी दिलेली असली तरी, प्रत्यक्षात मिळणाऱ्या रोजगाराचे सरासरी दिवस खूपच कमी आहेत. सध्याची स्थिती पाहता २०२४-२५ मध्ये योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला मिळणाऱ्या रोजगाराचे सरासरी दिवस केवळ ५० च्या आसपास होते. मागील आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) केवळ ४०.७० लाख कुटुंबांनी १०० दिवसांची कामाची मर्यादा पूर्ण केली, तर चालू आर्थिक वर्षात हा आकडा फक्त ६.७४ लाख कुटुंबांपर्यंत पोहोचला आहे. या पार्श्वभूमीवर, रोजगाराचे दिवस वाढवण्याचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. हा प्रस्ताव १६ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ एप्रिल, २०२६ पासून योजना सुरू ठेवण्याच्या प्रक्रियेनंतर आला आहे. योजनेच्या नावातही बदल – मनरेगा २००५ मध्ये लागू झाली होती आणि तत्कालीन यूपीए सरकारने २ ऑक्टोबर २००९ पासून तिचे नामकरण ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम’ असे केले होते. सूत्रांनुसार, आता एनडीए सरकारला नाव बदलण्यासाठी आणि कामाच्या हमीच्या दिवसांची संख्या १०० वरून १२५ करण्यासाठी कायद्यात बदल करावे लागतील. वास्तविक पाहता, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानसह अनेक राज्यांनी मनरेगा कामगारांसाठी १०० दिवसांच्या कामाची मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली होती. राज्यांना १०० दिवसांपेक्षा जास्त काम देता येते, परंतु त्यासाठी त्यांना स्वतःच्या निधीतून पैसे द्यावे लागतात, जे फार कमी राज्ये करतात. मागील आर्थिक वर्षात (२०२४-२५) तयार झालेल्या एकूण २९० कोटी ‘मनुष्य-दिवसां’पैकी (Person-days) केवळ ४.३५ कोटी मनुष्य-दिवस राज्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पातून निर्माण केले. महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, केरळ, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांनी स्वतःच्या संसाधनांमधून अतिरिक्त काम दिले आहे. मनरेगा कायद्यातील कलम ३ (१) नुसार, प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला एका आर्थिक वर्षात ‘शंभर दिवसांपेक्षा कमी नाही’ इतके काम देण्याचा नियम आहे. परंतु हेच १०० दिवस बहुतेकदा ‘वरची मर्यादा’ ठरतात. सध्या सरकार निश्चित १०० दिवसांव्यतिरिक्त ५० दिवस अतिरिक्त काम देण्यास परवानगी देते. वनहक्क अधिनियम, २०१६ अंतर्गत जमीन मिळालेले अनुसूचित जमातीचे कुटुंब १५० दिवसांच्या कामासाठी पात्र आहे. याशिवाय, दुष्काळ किंवा नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त ग्रामीण भागात (गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार) १०० दिवसांव्यतिरिक्त ५० दिवसांचे अकुशल काम दिले जाऊ शकते. मनरेगा योजनेच्या २००५ मधील सुरुवातीपासून आतापर्यंत एकूण ४८७२.१६ कोटी ‘मनुष्य-दिवस’ (४८.७२ अब्ज दिवसांपेक्षा जास्त काम) निर्माण झाले असून, या योजनेवर एकूण ११,७४,६९२.६९ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
