IndiGo Crisis: देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी असलेल्या इंडिगोच्या (IndiGo) गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या अभूतपूर्व परिचालन संकटामुळे (Operational Crisis) प्रवाशांची होणारी लूट थांबवण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप केला आहे. नागरी उड्डयन मंत्रालयाने (MoCA) आपल्या नियामक अधिकारांचा वापर करत सर्व प्रभावित हवाई मार्गांवरील विमान भाड्याची कमाल मर्यादा (Fare Cap) निश्चित केली आहे. कंपन्या प्रवाशांकडून निश्चित केलेल्या दरापेक्षा अधिक भाडे आकारू शकणार नाहीत, असे स्पष्ट निर्देश सरकारने दिले आहेत. भाड्याचे नवे नियम काय? इंडिगोच्या हजारो विमानांच्या रद्द (Flight Cancellations) होण्यामुळे आणि विलंबाने (Delays) उड्डाण करण्यामुळे इतर विमान कंपन्यांनी संधी साधून भाड्यामध्ये अनेक पटीने वाढ केली होती. काही मार्गांवर तिकीट दर ९०,००० रुपयांपर्यंत पोहोचले होते, ज्यामुळे सामान्य प्रवाशांचे मोठे आर्थिक शोषण होत होते. या मनमानीला लगाम घालण्यासाठी मंत्रालयाने भाड्याची मर्यादा (फेअर कॅप) तातडीने लागू केली आहे. सरकारने निश्चित केलेले भाड्याचे दर (कमाल मर्यादा): – ५०० किलोमीटर पर्यंतच्या प्रवासासाठी कमाल भाडे ७,५०० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. – ५०० ते १००० किमीपर्यंतच्या प्रवासासाठी ही मर्यादा १२,००० रुपये इतकी असेल. – १००० ते १५०० किमीपर्यंतच्या प्रवासासाठी प्रवाशांना १५,००० रुपये पेक्षा जास्त भाडे आकारले जाणार नाही. – आणि १५०० किमीपेक्षा जास्त अंतरासाठी कमाल भाडे १८,००० रुपये असेल. मनमानी थांबवण्यासाठी कठोर पाऊल – इंडिगो संकटाचा गैरफायदा घेऊन इतर कंपन्यांनी भाडे वाढवून प्रवाशांना वेठीस धरले होते. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, ६ डिसेंबर रोजी कोलकाता-मुंबई मार्गावर स्पाइसजेटच्या इकॉनॉमी क्लासचे तिकीट ९०,००० रुपये, तर एअर इंडियाच्या मुंबई-भुवनेश्वर तिकीटाचा दर ८४,४८५ रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संताप होता. नागरी उड्डयन मंत्रालयाने आज दुपारपासूनच सर्व एअरलाईन्सवर हे ‘फेअर कॅप’ लागू केले असून, कंपन्यांना त्यांच्या मर्जीनुसार भाडे वाढवता येणार नाही. रिअल-टाइम मॉनिटरिंग सुरू – प्रवाशांचे आर्थिक शोषण होऊ नये म्हणून हे जनहितार्थ आणि तातडीचे पाऊल उचलण्यात आल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. भाड्याच्या दरांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी मंत्रालयाने एक विशेष चमू (Special Team) तयार केला आहे. हा चमू रिअल-टाइम डेटावर लक्ष ठेवून असेल आणि एअरलाईन्स तसेच ऑनलाइन ट्रॅव्हल प्लॅटफॉर्म्ससोबत समन्वय साधेल. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही विमान कंपनीवर तत्काळ कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही मंत्रालयाने दिला आहे. इंडिगोने एकट्या शुक्रवारी १००० हून अधिक विमाने रद्द केली होती, तर शनिवारीही ४०० हून जास्त विमाने रद्द करण्यात आल्याने प्रवाशांचे हाल झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारचा हा निर्णय प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे.
