नवी दिल्ली – भारतातील नागरिकाकडून वैयक्तिक आणि उद्योगासाठी कर्ज घेण्याचे प्रमाण सन 2000 पासून वाढत आहे. अशा परिस्थितीत 15 डिसेंबर अखेर कर्जाचे ठेवीशी प्रमाण वाढून 82 टक्क्यावर गेले आहे. सन 2000 मध्ये हे प्रमाण 53 टक्के इतके होते. स्टेट बँकेने जारी केलेल्या संशोधन अहवालात ही माहिती देण्यात आली. की भारतातील आर्थिक घडामोडी वाढत आहेत. त्यामुळे नागरिकाकडून कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढत आहे. ही अर्थव्यवस्थेसाठी एक समाधानकारक बाब आहे. हे प्रमाण जास्त असल्याबद्दल काही क्षेत्रातून चिंता व्यक्त केली जात आहे. मात्र या अहवाला असे सांगण्यात आले आहे की, हे प्रमाण काही वेळा 100% पेक्षा जास्त झाले आहे. मात्र बँकांनी पर्यायी स्त्रोतातून भांडवल उभारणी करून या क्षेत्रातील आपले काम उत्तमरीत्या केले आहे. आगामी काळात अशा प्रकारच्या उपाययोजना करण्यासाठी भारतातील बँका सक्षम असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. बँकांनी करोनानंतर उत्तम कामगिरी केली असून बँकांच्या व्यवस्थापना खालील मालमत्ता सध्या वाढून राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 94% वर गेली आहे. 2021 मध्ये ही मालमत्ता 77% इतके होती. म्हणजे या कालावधीत बँकांनी किती चांगले काम केले आहे याची प्रचिती येते. आर्थिक वर्ष 2005 ते 2025 या कालावधीत बँकांच्या ठेवी 18.4 लाख कोटी रुपयांवरून 241.5 लाख कोटी रुपयांवर गेल्या आहेत. तर याच कालावधीत कर्ज वितरण 11.5 लाख कोटी रुपयावरून 191.2 लाख कोटी रुपयांवर गेले आहे. म्हणजे या वीस वर्षाच्या कालावधीत भारतातील बँकिंग क्षेत्राची उलाढाल मोठ्या प्रमाणात वाढली असल्याचे या आकडेवारीतून दिसून येते. याच कालावधीत कर्ज आणि ठेवीचे प्रमाण 69 टक्क्यावरून 79 टक्क्यापर्यंत गेले आहे. 2008 पर्यंत सरकारी बँकांची परिस्थिती तुलनेने खराब होती. मात्र आता सरकारी बँकांनी आपली परिस्थिती सुधारली असून एकूण बँकिंग व्यवसाय आज सरकारी बँकांचा वाटा वेगाने वाढत आहे. बँकातील बचत आणि करंट अकाउंट मधील ठेवी ही 37% या पातळीवर समाधानकारक असल्याचे सांगण्यात आले. या कालावधीत बँकांच्या अनुत्पादक मालमत्ता वेगाने कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे बँका कर्ज पुरवठा करीत आहेत.
