India-EU FTA: भारत आणि युरोपियन समुदायादरम्यान मुक्त व्यापार करार झाला आहे. हा करार भारतातला नेमका किती फायदेशीर ठरेल याबाबत शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. मुडीज या जागतिक पतमानांकन संस्थेने म्हटले आहे की, या करारामुळे सध्याच्या व्यापार युद्धाच्या काळात भारताला निर्यात वाढविता येईल. त्याचबरोबर युरोपियन तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक भारताला उपलब्ध होऊ शकेल. प्राप्त माहितीनुसार या करारामुळे भारतातील 90% पेक्षा जास्त वस्तूंना युरोपात शून्य टक्के शुल्क लागू होईल. भारतीय उत्पादने युरोपातील 27 देशात निर्यात केली जाऊ शकतील. त्या बदल्यात भारताने युरोपियन वाईन आणि महागड्या कारवरील आयात शुल्क कमी केले आहे. त्यामुळे भारतातील वाईन आणि वाहन उद्योगावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. या कराराचे स्वरूप इतके व्यापक आहे की या कराराचा संबंध भारत आणि युरोपियन समुदायातील दोन अब्ज लोकांशी येणार आहे. युरोपियन समुदाय जगातील दुसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असून भारत जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे. या भूभागातील राष्ट्रीय उत्पन्न जागतिक उत्पन्नाच्या 25% आहे. तर एकूण व्यापारात भारत व युरोपचा वाटा 30 टक्क्यावर आहे. कराराच्या कागदपत्रांचा मसुदा तयार करण्यात येत असून वर्षाच्या अखेरीस यावर स्वाक्षर्या होतील आणि या कराराची अंमलबजावणी होऊ शकेल असे समजले जात आहे. वाहनाच्या बाजारपेठेत भारत जगात तिसर्या क्रमांकावर आहे. या बाजारपेठेचा युरोपातील लक्झरी कार उत्पादकांना लाभ होऊ शकेल. सध्या या कारवर भारतात दीडशे टक्क्यापर्यंत आयात शुल्क आहे. मात्र ज्या वस्तू तयार करण्यासाठी कार्बन उत्सर्जन होते अशा वस्तूंची युरोपात आयात केली जाऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत भारतातील पोलाद, सिमेंट इत्यादी उद्योगांना ते जोपर्यंत उत्पादन हरित करीत नाहीत तोपर्यंत निर्यात करता येणार नाही असे समजले जात आहे. या संदर्भातील शंका या उद्योगांनी भारत सरकारकडे नोंदविल्या आहेत.
