Hotel Owners’ Association: केंद्र आणि राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील हॉटेल चालकांना व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा कमी केला आहे. अशा परिस्थितीत बरीच हॉटेल आणि रेस्टॉरंट बंद झाली आहेत किंवा अंशतः चालू आहेत. महाराष्ट्र सरकारने वार्षिक परवाना शुल्कात सवलत देण्याची गरज असल्याचे मत हॉटेल चालकांच्या संघटनेने महाराष्ट्र सरकारकडे व्यक्त केले आहे. एक तर आहे त्या वार्षिक परवान्याच्या आधारावर पुढील वर्षात काम सुरू ठेवण्याची परवानगी द्यावी किंवा परवाना शुल्क हप्त्याने देण्याची सवलत द्यावी असे या संघटनेने नमूद केले आहे. हॉटेल अँड रेस्टॉरंटस् असोसिएशनच्या पश्चिम विभागाने या संदर्भात एक निवेदन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना सादर केले आहे. यामध्ये असे सांगण्यात आले आहे की, परवान्याच्या शुल्काला 31 मार्चपासून 30 एप्रिलपर्यंत म्हणजे एक महिन्याची मुदतवाढ देण्याच्या शक्यतेवर विचार करावा. त्यामुळे हॉटेल चालकांच्या आर्थिक अडचणी कमी होण्यास मदत होईल. याशिवाय वार्षिक परवान्याचे शुल्क एकदाच देण्याच्या ऐवजी चार तिमाहीमध्ये देण्याची सवलत देण्याच्या शक्यतेवर महाराष्ट्र सरकारने विचार करावा असे आवाहन या निवेदनात करण्यात आले आहे. एलपीजी पुरवठा नसल्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील जवळजवळ 30 ते 35 टक्के हॉटेल आणि रेस्टॉरंट बंद करण्यात आली आहेत. हेही वाचा – स्वस्त झालेल्या ‘या’ शेअरची गुंतवणूकदारांकडून खरेदी या रेस्टॉरंट चालकांना भाडे द्यावे लागत आहे. त्याचबरोबर या क्षेत्रात काम करणार्या कर्मचार्यांवर बेकारीची वेळ आली आहे. अशाही परिस्थितीत काही हॉटेल चालक पर्यायी इंधनाचा वापर करून काम चालू ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र त्यांना पूर्ण पदार्थ उपलब्ध करता येत नाहीत. अशा परिस्थितीत त्यांच्याही नफ्यावर परिणाम झालेला आहे. दरम्यानच्या काळामध्ये गॅस उपलब्ध झाला नाही तर या उरलेल्या रेस्टॉरंटना पुढील दोन-तीन दिवसात कामकाज बंद ठेवावे लागणार आहे. अशा परिस्थितीत परवाना शुल्कात सवलत दिल्यास महाराष्ट्रातील हॉटेल उद्योगाला मदत होईल असे या संघटनेचे प्रवक्ते प्रदीप शेट्टी यांनी सांगितले.
