GST Collection: देशाच्या वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलनात डिसेंबर २०२५ मध्ये ६.१ टक्क्यांची वाढ झाली असून एकूण महसूल १.७४ लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेला आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबर २०२४ मध्ये हे संकलन १.६४ लाख कोटी रुपये इतके होते. गुरुवारी, १ जानेवारी रोजी केंद्र सरकारने ही अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली. दरम्यान, घरगुती विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलाची गती मंदावली असली तरी आयात शुल्कात मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, डिसेंबर २०२५ मध्ये घरगुती व्यवहारांमधून मिळणारा महसूल १.२ टक्क्यांनी वाढून १.२२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. या तुलनेत आयात केलेल्या वस्तूंमधून मिळणाऱ्या महसुलात १९.७ टक्क्यांची मोठी झेप पाहायला मिळाली असून, हा आकडा ५१,९७७ कोटी रुपये इतका नोंदवण्यात आला आहे. गेल्या महिन्यात जीएसटी रिफंडमध्येही ३१ टक्क्यांची जबरदस्त वाढ झाली असून एकूण २८,९८० कोटी रुपये रिफंड म्हणून देण्यात आले आहेत. रिफंडची रक्कम वजा जाता सरकारचा निव्वळ जीएसटी महसूल १.४५ लाख कोटी रुपये राहिला आहे, जो गेल्या वर्षाच्या तुलनेत केवळ २.२ टक्क्यांनी अधिक आहे. गेल्या वर्षी २२ सप्टेंबरपासून देशात लागू झालेल्या नवीन जीएसटी कर प्रणालीचा परिणाम आता सरकारी तिजोरीवर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने १२ आणि २८ टक्क्यांचे जुने टॅक्स स्लॅब रद्द करून आता केवळ ५ आणि १८ टक्क्यांचे दोनच मुख्य स्लॅब ठेवले आहेत. याशिवाय, अति-लक्झरी वस्तूंवर ४० टक्के जीएसटीचा एक नवीन टॅक्स ब्रॅकेट सुरू करण्यात आला आहे. या बदलांतर्गत सुमारे ३७५ वस्तूंच्या दरात कपात करण्यात आली होती, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना वापरता येणाऱ्या वस्तू स्वस्त झाल्या आहेत, मात्र यामुळे महसूल वाढीचा वेग काहीसा मर्यादित झाला आहे. महसुलातील आणखी एक मोठा बदल उपकर म्हणजेच ‘सेस’ संकलनात दिसून आला आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये १२,००३ कोटी रुपये असलेला सेस यंदा घटून ४,२३८ कोटी रुपयांवर आला आहे. नवीन नियमांनुसार, आता केवळ तंबाखू आणि त्या संबंधित उत्पादनांवरच नुकसान भरपाई उपकर आकारला जातो, तर इतर चैनीच्या वस्तूंवरील हा कर रद्द करण्यात आला आहे. यामुळेच सेस संकलनात ही मोठी घट झाल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
