Economic survey : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षणात २०२७ सादर केले. या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी विकास दर ६.८ टक्के ते ७.२ टक्के राहील असा अंदाज आहे, जो देशाचा मजबूत आर्थिक पाया आणि स्थिर विकास दर्शवितो. आर्थिक सर्वेक्षणात अलिकडच्या वर्षांत केलेल्या धोरणात्मक सुधारणांचा परिणाम देखील समाविष्ट आहे. त्यानुसार, या सुधारणांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची मध्यम-मुदतीची वाढ क्षमता अंदाजे ७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की देशांतर्गत घटकांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेमुळे आणि समष्टि आर्थिक स्थिरता मजबूत झाल्यामुळे, आर्थिक विकासासमोरील जोखीम सध्या संतुलित आहेत. १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पाच्या काही दिवस आधी संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात आले. संसदेत सादर केलेल्या २०२५-२६ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात गेल्या वर्षभरातील सरकारच्या कामगिरीचे, देशाची आर्थिक परिस्थिती, विकासाची गती आणि त्यासमोरील प्रमुख आव्हानांचे तपशीलवार मूल्यांकन दिले आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सर्वेक्षणाचे महत्त्व Economic survey : केंद्र सरकार लवकरच केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार असताना हा आर्थिक सर्वेक्षण सादर करण्यात आला आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी सरकारच्या धोरणात्मक प्राधान्यांची झलक यातून मिळते. जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, हे सर्वेक्षण केवळ सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचे मूल्यांकन करत नाही तर भविष्यातील धोरणे आणि सूक्ष्म आर्थिक व्यवस्थापनाला आकार देण्यास देखील मदत करते. सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की पुरवठा परिस्थिती सुधारल्यामुळे आणि जीएसटी दरांमध्ये तर्कसंगत बदल केल्यामुळे येणाऱ्या काळात महागाई नियंत्रणात राहण्याची शक्यता आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की यामुळे किमतींचा दबाव मर्यादित होईल आणि ग्राहकांना दिलासा मिळत राहील. आर्थिक सर्वेक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रावर भर Economic survey : आर्थिक सर्वेक्षणात विशेषतः भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्राच्या जलद प्रगतीवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये हा भारताचा सातवा सर्वात मोठा निर्यात वर्ग होता, परंतु आर्थिक वर्ष २०२५ पर्यंत, तो तिसरा सर्वात मोठा आणि वेगाने वाढणारा निर्यात वर्ग बनण्याचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात $२२.२ अब्जपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे हे क्षेत्र लवकरच भारताचे दुसरे सर्वात मोठे निर्यात क्षेत्र बनण्याची शक्यता आहे. अहवालानुसार, ही वाढ प्रामुख्याने देशांतर्गत उत्पादन आणि निर्यातीतील जलद वाढीमुळे झाली आहे, ज्यामध्ये मोबाइल फोन उत्पादनाची महत्त्वाची भूमिका आहे. आर्थिक वर्ष २०१५ मध्ये मोबाइल फोन उत्पादनाचे मूल्य अंदाजे ₹१८,००० कोटी होते आणि आर्थिक वर्ष २०२५ पर्यंत ते ₹५.४५ लाख कोटी होण्याचा अंदाज आहे. ही जवळजवळ ३० पट वाढ भारताच्या उत्पादन क्षमता आणि ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाच्या यशाचे प्रतिबिंब आहे.
