नवी दिल्ली – केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने सक्तीच्या सेवा शुल्क आकारणी संदर्भात ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या अंतर्गत ग्राहक हक्कांचे उल्लंघन आणि अनुचित व्यापार पद्धतींचा अवलंब केल्याबद्दल देशभरातील 27 रेस्टॉरंट्सविरुद्ध स्वतःहून दखल घेतली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या 28 मार्च 2025 रोजीच्या निकालानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये सेवा शुल्क आकारणीबाबत प्राधिकरणाने जारी केलेली मार्गदर्शक तत्वे कायम ठेवली होती. न्यायालयाने म्हटले आहे की रेस्टॉरंट्सकडून सेवा शुल्क आकारले जाणे हे कायद्याच्या विरुद्ध आहे आणि सर्व रेस्टॉरंट्स आस्थापनांनी प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे. नियमावलीनुसार कोणतेही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट खाद्यपदार्थांच्या बिलात स्वयंचलित पद्धतीने किंवा बाय डिफॉल्ट सेवा शुल्क जोडू शकत नाही. कोणत्याही इतर नावाने सेवा शुल्क वसूल करता येणार नाही. सेवा शुल्क द्यावे म्हणून कोणत्याही हॉटेल अथवा उपाहारगृहाला ग्राहकांवर दबाव आणता येणार नाही तसेच ते ऐच्छिक आणि वैकल्पिक आहे हे त्यांना स्पष्टपणे कळवावे लागेल. सेवा शुल्क भरण्यास नकार दिल्यावर प्रवेश किंवा सेवांच्या तरतूदीवर कोणतेही बंधन लादले जाणार नाही. बिलात सेवा शुल्क जोडता येणार नाही आणि त्यावर जीएसटी आकारता येणार नाही. तपासातून असे दिसून आले आहे अनेक रेस्टॉरंट्स मार्गदर्शक तत्त्वांचे स्पष्ट उल्लंघन करून स्वयंचलित मार्गाने 10% सेवा शुल्क आकारत होते. तपासात असे आढळून आले की अशा पद्धती अनुचित व्यापार पद्धती आहेत. त्यानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात आली. सेवा शुल्क आकारणीबाबत राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनवर प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि अनुचित व्यापार पद्धती रोखण्यासाठी अनुपालन न करणार्या रेस्टॉरंट्सवर कठोर कारवाई यापुढेही करत राहील.
