Flat: स्वतःच्या हक्काच्या घरात राहणाऱ्या सामान्य फ्लॅटधारकांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत दिलासादायक निकाल दिला आहे. केवळ थोड्याफार रकमेची थकबाकी आहे या कारणावरून बिल्डर खरेदीदाराला घरातून जबरदस्तीने बाहेर काढू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. फ्लॅटचा ताबा परत मिळवण्यासाठी बिल्डरला आता कायदेशीर प्रक्रियेचाच अवलंब करावा लागणार आहे. पैसे थकले म्हणून ताबा बेकायदेशीर ठरत नाही – कायदेतज्ज्ञांच्या मते, जर बिल्डरने एकदा फ्लॅटचा ताबा (Possession) खरेदीदाराला दिला असेल, तर त्यानंतर पैशांच्या किरकोळ वादावरून तो ताबा बेकायदेशीर ठरवता येणार नाही. एडव्होकेट ऋषभ गांधी यांनी स्पष्ट केले की, “पैशांवरून वाद असल्यास बिल्डर थेट ग्राहकाला बेदखल करू शकत नाही. एकदा ताबा मिळाल्यावर पूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय तो परत घेता येत नाही.” तसेच, ‘पीएसएल एडव्होकेट्स अँड सॉलिसिटर्स’चे हिमेश ठाकूर यांच्या म्हणण्यानुसार, कथित थकबाकीचे कारण देऊन डेव्हलपर्स आता ताबा मिळवण्यासाठी शॉर्टकट (कलम ६ चा आधार) घेऊ शकणार नाहीत. बिल्डरसाठी आता कोणता मार्ग उरला? थकबाकी वसुलीसाठी बिल्डरला आता घाईघाईने पावले उचलण्याऐवजी सामान्य दिवाणी खटला (Civil Suit) दाखल करावा लागेल. ‘लेगम सोलिस’चे संस्थापक शशांक अग्रवाल सांगतात की, “जर थकबाकी वसूल करायची असेल, करार लागू करायचा असेल किंवा रद्द करायचा असेल, तर त्यासाठी दिवाणी न्यायालयात जाणे आवश्यक आहे. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालय करार, पेमेंटचे पुरावे आणि दोन्ही बाजूंच्या अधिकारांची सखोल तपासणी करेल.” खरेदीदारांनी कोणती काळजी घ्यावी? अशा कायदेशीर कचाट्यातून वाचण्यासाठी फ्लॅटधारकांनी आपले कागदपत्रे मजबूत ठेवणे गरजेचे आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या वकील निकिता राठी यांनी काही महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत, प्रत्येक व्यवहाराचा बँक ट्रान्सफर पुरावा जपून ठेवावा. विक्री करार (Sale Agreement) नेहमी रजिस्टर्ड करून घ्यावा. अलॉटमेंट लेटर, पजेशन लेटर आणि बिल्डरशी झालेला सर्व पत्रव्यवहार सुरक्षित ठेवावा. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बिल्डरांच्या अरेरावीला चाप बसणार असून प्रामाणिक फ्लॅटधारकांना मोठे संरक्षण मिळाले आहे.
