Budget 2026: केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ आता काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. जीएसटी (GST) मधील अलीकडील बदलांनंतर आता विमा कंपन्या आणि पॉलिसीधारकांचे लक्ष अर्थमंत्री काय घोषणा करतात, याकडे लागले आहे. विमा क्षेत्राला अधिक स्वस्त आणि सुलभ करण्यासाठी आयकर सवलतीत वाढ करण्याची आग्रही मागणी उद्योगाकडून केली जात आहे. विमा कंपन्यांच्या प्रमुख मागण्या काय? विमा क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, जर सरकारने खालील बदल केले तर सामान्य नागरिकांना विम्याचे संरक्षण घेणे अधिक सोपे होईल. टॅक्स सवलतीची मर्यादा वाढवणे: सध्या पारंपरिक विमा पॉलिसींच्या मॅच्युरिटीवर ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रीमियम असल्यास कर लागतो. ही मर्यादा ५ लाखांवरून १० लाख रुपये करण्याची मागणी केली जात आहे. ULIPs ला दिलासा: युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्स (ULIPs) साठी करमुक्त मॅच्युरिटीची मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढवण्याची विनंती कंपन्यांनी केली आहे. आरोग्य विम्यात सूट (कलम 80D): वाढत्या वैद्यकीय खर्चामुळे ८०-डी अंतर्गत मिळणारी २५ हजार (तरुणांसाठी) आणि ५० हजार (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी) रुपयांची सवलत आता अपुरी पडत आहे. ही मर्यादा थेट दुप्पट करण्याची मागणी होत आहे. insurance ‘२०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा’चे लक्ष्य – तज्ज्ञांच्या मते, संरक्षण आणि आरोग्य प्लॅन्सवर दोन्ही टॅक्स रिजीममध्ये (जुनी आणि नवी) चांगले फायदे दिल्यास अधिकाधिक कुटुंबे विम्याच्या छत्राखाली येतील. यामुळे देशाचे आर्थिक भवितव्य मजबूत होण्यास मदत होईल. सरकारी विमा कंपन्यांना मदतीची गरज नॅशनल इन्शुरन्स, ओरिएंटल इन्शुरन्स आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स या तीन मोठ्या सरकारी कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सध्या नाजूक आहे. त्यांचा ‘सॉल्व्हन्सी रेशो’ (जोखीम पेलण्याची क्षमता) कमी झाला आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात या कंपन्यांसाठी विशेष निधी (Recapitalization) जाहीर केला जाऊ शकतो, अशी अपेक्षा इक्रा (ICRA) सारख्या संस्थांनी व्यक्त केली आहे. हवामान बदल आणि डिजिटल डेटावर भर – एसबीआय जनरल इन्शुरन्सचे एमडी नवीन चंद्र झा यांनी नमूद केले की, हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या जोखमींसाठी (Climate-Risk Insurance) बजेटमध्ये विशेष तरतूद असावी. तसेच, विमा क्षेत्रातील फसवणूक रोखण्यासाठी आणि क्लेम सेटलमेंट जलद करण्यासाठी डिजिटल डेटा एक्सचेंज सिस्टीम उभारण्यावर सरकारने भर द्यावा. हेही वाचा – Budget 2026: अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा; कर, सीमाशुल्क नियमांमध्ये सुधारणा आणि विकासाला गती देण्यावर लक्ष
