नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने (Central Government) आता देशातील सीमा शुल्क (Custom Duty) प्रणालीला अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज शनिवारी स्पष्ट केले की, सीमा शुल्क प्रणालीचा कायापालट करणे हा सरकारचा पुढील मोठा सुधारणा अजेंडा असेल. या सुधारणांमुळे लोकांना नियमांचे पालन करणे ओझे वाटणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. पुढील वर्षी १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात (Union Budget) या बदलांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री सीतारमण यांनी सांगितले की, “ज्याप्रमाणे आयकर (Income Tax) प्रणालीत पारदर्शकता (Transparency) आणली गेली आहे, तशीच पारदर्शकता सीमा शुल्कातही आणण्याची नितांत गरज आहे.” या प्रस्तावित सुधारणा व्यापक असतील आणि त्यात सीमा शुल्क दरांना तर्कसंगत बनवण्याचा समावेश असेल. “गेल्या दोन वर्षांत आम्ही सीमा शुल्क दर सातत्याने कमी केले आहेत. पण ज्या काही वस्तूंवर आमचे दर अजूनही पाहिजे असलेल्या स्तरापेक्षा जास्त मानले जातात, ते देखील खाली आणले जातील. सीमा शुल्क हे माझे पुढील मोठे स्वच्छता अभियान आहे.”, असेही निर्मला सीतारमण म्हणाल्या. अर्थमंत्र्यांनी यावेळी चालू आर्थिक वर्षातील सुधारणांचा उल्लेख केला. या वर्षात सरकारने आयकर आणि जीएसटी (GST) दरांना तर्कसंगत बनवून ते अधिक सोपे केले. या सुधारणांमुळे सामान्य नागरिकांच्या हातात अधिक रोकड (Cash) राहिली आणि त्यामुळे देशातील उपभोग (Consumption) वाढण्यास मदत झाली, असेही त्यांनी सांगितले. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात औद्योगिक वस्तूंवरील सात अतिरिक्त सीमा शुल्क दर रद्द करण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला होता. याआधी, मागील वर्षी (२३ जुलै २०२४ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात) देखील सात दर हटवण्यात आले होते. यानंतर, आता शून्य दरासह एकूण आठ दर स्लैब शिल्लक राहिले आहेत. दरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी देशाच्या आर्थिक वाढीवर (GDP Growth) विश्वास व्यक्त केला. त्यांनी म्हटले की, चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी वाढ सात टक्के किंवा त्याहून अधिक राहील. तसेच, डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमजोर होण्यावर बोलताना त्यांनी विश्वास दाखवला की, रुपया लवकरच आपल्या ‘सहज स्तरावर’ (Comfortable Level) पोहोचेल. २०२५ या वर्षात अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया सुमारे पाच टक्क्यांनी कमजोर झाला आहे.
