8th Pay Commission: ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेच्या हालचाली सुरू असतानाच, केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि संघटनांनी किमान वेतन (Minimum Wage) आणि फिटमेंट फॅक्टरबाबत (Fitment Factor) आक्रमक भूमिका घेतली आहे. वाढती महागाई आणि आधुनिक काळातील गरजा लक्षात घेता, वेतन निश्चितीचे जुने निकष बदलून नव्या फॉर्म्युल्यानुसार पगारवाढ करावी, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांकडून जोर धरत आहे. ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ (TOR) मधील अस्पष्टता – वेतन आयोगाच्या ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’मध्ये कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते आणि सुविधांच्या पुनर्रचनेचे निर्देश दिले आहेत. सरकारी सेवांमध्ये प्रतिभावान तरुणांना आकर्षित करणे आणि कामाची कार्यक्षमता वाढवणे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. मात्र, किमान वेतन ठरवण्यासाठी नेमका कोणता फॉर्म्युला वापरला जाईल, याबाबत TOR मध्ये स्पष्टता नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. कर्मचारी संघटनांच्या प्रमुख मागण्या – नॅशनल कौन्सिल (NC-JCM) च्या स्टाफ साईडने ८ व्या वेतन आयोगासमोर एक विस्तृत प्रस्ताव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. संघटनांच्या मते, किमान वेतन ठरवताना केवळ अन्न आणि वस्त्र या मूलभूत गरजांचा विचार करून चालणार नाही. त्यांनी एका प्रौढ व्यक्तीला लागणारी दैनंदिन ऊर्जा. जोडीदार आणि मुलांव्यतिरिक्त आश्रित पालकांचा विचार. रेशन आणि सहकारी स्टोअर्समधील वस्तूंच्या वास्तविक किमती. सण-उत्सव आणि सामाजिक जबाबदाऱ्यांवरील खर्च. आजच्या काळात मोबाईल फोन, इंटरनेट आणि डेटा खर्च ही चैनीची वस्तू नसून मूलभूत गरज बनली आहे, तिचा समावेश वेतनात व्हावा. या मुद्द्यांचा समावेश करण्याची मागणी केली आहे. ७ व्या वेतन आयोगापेक्षा यंदाची मागणी वेगळी का? ७ व्या वेतन आयोगाने १९५७ च्या १५ व्या ‘इंडियन लेबर कॉन्फरन्स’च्या (ILC) मानकांचा आधार घेतला होता. त्यामध्ये इंटरनेट किंवा तंत्रज्ञानावर आधारित खर्चाचा समावेश नव्हता. ८ व्या वेतन आयोगाच्या काळात तंत्रज्ञान हा जगण्याचा अविभाज्य भाग बनल्याने, संघटनांनी या सुधारित खर्चाची मागणी लावून धरली आहे. फिटमेंट फॅक्टरकडे सर्वांचे लक्ष कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीमध्ये ‘फिटमेंट फॅक्टर’ महत्त्वाची भूमिका बजावतो. ६ वा वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर १.८६ होता. ७ वा वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ करण्यात आला, ज्यामुळे किमान वेतन १८,००० रुपये झाले. ८ वा वेतन आयोगात आता कर्मचारी संघटना २.५७ पेक्षा अधिक फिटमेंट फॅक्टरची अपेक्षा करत आहेत. महागाई आणि मुलांचे शिक्षण, आरोग्य यांवरील खर्च वाढल्याने मोठी पगारवाढ मिळावी, असा त्यांचा तर्क आहे. सरकारची भूमिका काय? सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेला गती दिली असली, तरी अंतिम निर्णयाबाबत अद्याप मौन बाळगले आहे. सरकारी तिजोरीवर पडणारा आर्थिक भार आणि कर्मचाऱ्यांच्या गरजा यांचा मेळ घालण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर असणार आहे. येत्या काळात कर्मचारी संघटना आपल्या मागण्यांसाठी सरकारवर दबाव वाढवण्याची शक्यता आहे.
