प्रभात वृत्तसेवा पुणे : महापालिकेच्या नवीन सभागृहात तब्बल ८८ महिला नगरसेविका असणार आहेत. पालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एवढया मोठया संख्येने नगरसेविका असणार आहेत. महापालिकेच्या १६५ जागांसाठी ३५० महिला उमेदवार रिंगणात होत्या. त्यातील ८८ महिला निवडून आल्या असून सभागृहात नारीशक्तीचा आवाज घुमणार आहे. यामुळे सत्ताधारी पक्ष महिलाशक्तीचा सन्मान करण्यासाठी महापौरपद महिला नसरसेविकेला देऊ शकतात. पालिकेत ७७ पुरूष नगरसेवक निवडून आले आहेत. निवडणुकीसाठी एकूण जागांमधील ५० टक्के ( ८३ जागा) महिलांसाठी राखीव होत्या. अनेक राजकीय पक्षांनी यंदा खुल्या वर्गातील जागांवरही महिलांना संधी दिली होती. त्यामुळे, यावर्षी राखीव जागांपेक्षा पाच अधिक महिला सदस्या निवडून आल्या आहेत. त्यात सर्वाधिक ६७ महिला उमेदवार भारतीय जनता पक्षाच्या आलेल्या आहेत. महापालिकेच्या २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत विविध राजकीय पक्ष, अपक्ष अशा एकूण तब्बल ४८८ महिलांनी निवडणूक लढविली होती. त्यामध्ये बहुतांश प्रमुख राजकीय पक्षांमधील महिला उमेदवारांना आपापल्या प्रभागांचे नेतृत्व करण्याची संधी मिळाली होती. यंदाच्या महापालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणाऱ्या महिला उमेदवारांची संख्या ३५० इतकी होती. २०१७ च्या तुलनेने यंदा महिला उमेदवारांची संख्या कमी होती. २०१७ मध्ये सभागृहात ८२ महिला निवडून आल्या होत्या. यावर्षी ही संख्या सहाने वाढलेली आहे. विशेष म्हणजे या वर्षी अपक्ष उभे राहणाऱ्या महिलांची संख्या कमी होती. राजकीय पक्षांकडून उमेदवारी देण्यात आलेल्या महिलांची संख्या मात्र लक्षणीय होती. महापालिका निवडणुकीसाठी तयारी केलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांनी प्रभागातील आरक्षणे तसेच आयत्या वेळी तिकिटे कापल्याने इतर पक्षात प्रवेश करत घरातील महिलांसाठी उमेदवारी मिळविली होती. सर्वच पक्षांनी दिली संधी महापालिकेत सर्वच राजकीय पक्षांनी महिलांना संधी दिली असली तरी, प्रत्यक्षात महापालिकेच्या कारभारात अनेकदा महिलांना दुय्यम स्थान आणि पदे दिली जात असल्याचे दिसते. महापौरपदाचे आरक्षण असले तरच अनेकदा महिलांना संधी दिली जाते. स्थायी समिती अथवा महापौरपदाची संधी दिली जात नाही. तसेच विरोधी पक्षनेते, सभागृह नेते, गट नेतेपदापासून दूर ठेवले जाते. त्यामुळे ज्या प्रमाणे महिलांना निवडणुकीसाठी संधी दिली जाते, त्याच प्रमाणे पक्षाने महापालिकेत मोठी पदे देणेही अपेक्षित आहे. महिला उमेदवारांंनी पती, वडील अथवा कुटूंबातील इतर पुरूष सदस्यावर अवलंबून न राहता स्वत: पालिकेच्या कामात सहभागी होणे अपेक्षीत आहे. अनेकदा या महिला सदस्या केवळ सह्यांपुरत्या पालिकेत येतात. त्यांचे नातेवाईकच त्यांच्यावतीने महापालिकेचे कामकाज पाहतात.