प्रभात वृत्तसेवा पुणे – देशातील काही उच्च शिक्षण संस्थांकडून परीक्षांच्या वेळापत्रकात होणारा घोळ आणि पदवी प्रमाणपत्र वितरणास होणारा विलंब आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसीने) गांभीर्याने घेतला आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान आणि नोकरीच्या संधी हुकल्याच्या तक्रारींची दखल घेत यूजीसीने अशा संस्थांना कडक शब्दांत समज दिली असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास थेट दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला आहे. यासंदर्भात यूजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. परीक्षा वेळेत घेणे आणि प्रमाणपत्रांचे वितरण तत्परतेने करण्याबाबत यापूर्वी २०२४ मध्येही स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या, तरीही काही संस्थांकडून याकडे कानाडोळा केला जात असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे. विद्यापीठांच्या या ढिसाळ कारभारामुळे विद्यार्थ्यांच्या रोजगाराच्या संधींवर विपरित परिणाम होतो, तसेच त्यांच्या पुढील उच्च शिक्षणातही तांत्रिक अडचणी निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर सर्व उच्च शिक्षण संस्थांनी नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश यूजीसीने दिले आहेत. विद्यापीठांनी किंवा महाविद्यालयांनी या सूचनांचे उल्लंघन केल्यास यूजीसीला संबंधित संस्थेवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता उच्च शिक्षण संस्थांना आपल्या शैक्षणिक वेळापत्रकाबाबत आणि प्रशासकीय कामात अधिक तत्परता दाखवावी लागणार आहे.
