प्रभात वृत्तसेवा पुणे : निवडणुकीत विजयी झालेल्या उमेदवारांना पालिकेची पायरी चढण्यासाठी आणखी २० ते २२ दिवसांची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. महापौरपदाची आरक्षण सोडत शासनाने काढलेली नसल्याने उमेदवारांना महापौर निवडीनंतरच नगरसेवकपदाचा मान स्विकारता येणार आहे.सरकार येत्या तीन-चार दिवसात आरक्षण सोडत काढणार असून त्यानंतर, मुख्य सभा बोलवणे, निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्त करणे तसेच निवडणुकीचा कार्यक्रम राबविणे यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. महापौर निवडीची पहिली मुख्यसभा झाल्यानंतरच निवडलेले उमेदवार नगरसेवक होतात. त्यामुळे निवडून आल्यानंतर त्यांना काही काळ थांबावे लागणार आहे.राज्यातील २९ महापालिका निवडणुकांचे निकाल शुक्रवारी जाहीर झाले. पुण्यात ११९ जागा मिळवित भाजपने एकहाती सत्ता मिळविली आहे. या निवडणुकीपूर्वी आरक्षण सोडत होणे अपेक्षित होते. मात्र, सोडत जाहीर झाली नसल्याने आता नव्या महापौरांची चर्चा सुरू झाली आहे. असे असले तरी आरक्षण सोडतीनंतर महापौरपदाचा चेहरा ठरणार आहे. पुढील आठवड्यात नगर विकास खात्याने महापौर आरक्षण सोडत काढण्याचे नियोजन केले आहे. प्रत्येक वेळी निवडणुकीच्या पूर्वी किंवा प्रभाग रचनेदरम्यानच आरक्षण जाहीर केले जाते. मात्र, यंदा आरक्षण सोडतीशिवाय प्रथमच पालिका निवडणूक झाली आहे. आरक्षण सोडतीनंतर पंधरा दिवस आरक्षण सोडत पुढील आठवडयात काढली तरी निवडणूक प्रक्रीया, अन्य कामकाजासाठी १५ दिवसांचा कालावधी जाणार आहे. शासनाने आरक्षण जाहीर केल्यानंतर पालिकेचा नगरविकास विभाग सात दिवसांची सभेची नोटीस काढतो. त्यानंतर महापौरपदाचे अर्ज भरण्यासाठी तीन दिवसांचा कालावधी दिला जातो. पहिली सभा असल्याने प्रशासकीय कामासाठी आणखी दोन दिवस लागतात. त्यामुळे महापौर निवडीपर्यंत निवडून आलेल्या उमेदवारांना प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. – एससी, ओबीसीमधून महापौर सर्वसाधारण पुरूष किंवा महिला, ओबीसी, अनुसूचित जाती व जमाती अशा क्रमाने आरक्षण सोडत काढली जाते. आधी जर सर्वसाधारण गटासाठी महापौरपद असल्यास पुढच्या वेळी म्हणजे आता तो गट वगळून अन्य प्रवर्गाला आरक्षण दिले जाते. ज्या महापालिकेत अनुसूचित जमातींसाठी तीन पेक्षा अधिक उमेदवार असतात त्याच ठिकाणी महापौर आरक्षण सोडत काढली जाते. २०१७ मध्ये महापालिकेचे सर्व साधारण गटाचे आरक्षण निघाल्याने आता ते वगळून ओबीसी किंवा एससीसाठी महापौरपदाचे आरक्षण पडण्याची शक्यता आहे. ओबींसीसाठी महापालिकेत २७ टक्के तर एससीसाठी १३ टक्के जागा राखीव होत्या. त्यामुळे भाजपमधून या जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना महापौरपदाची लाॅटरी लागू शकते. भाजपची यादी तयार महापौरपदाची आरक्षण सोडत लक्षात घेवून भाजपने विजयी उमेदवारांमधून ओबीसी आणि एससीच्या संभाव्य उमेदवारांची यादी तयार केली आहे. तसेच उपमहापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष तसेच विषय समित्यांचे अध्यक्ष तसेच सदस्यांचीही प्राथमिक यादी पक्षाकडून तयार केली जात आहे.
