Sub-Registrar Office – पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराचा वाढता विस्तार आणि दस्तनोंदणीच्या व्यवहारांमधील प्रचंड वाढ लक्षात घेऊन राज्य शासनाने नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाचा नवा आकृतिबंध मंजूर केला आहे. यानुसार, पुणे शहर मुद्रांक जिल्हाधिकारी तथा सह जिल्हानिबंधक (वर्ग- १) या कार्यालयाचे विभाजन करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड शहर आणि उपनगरांसाठी आता स्वतंत्र सह जिल्हानिबंधक कार्यालय असणार आहे. यामुळे अभिनिर्णयाची प्रकरणे, मुद्रांक शुल्क परताव्याची प्रकरणे आदी कामे लवकर मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. पुणे शहर हे माहिती तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक क्षेत्राचे मोठे केंद्र बनले आहे. शहराच्या ८० ते ९० किमी परिसरात पसरलेल्या औद्योगिक वसाहतींमुळे नागरिक येथे स्थायिक होत आहेत. परिणामी घरांच्या आणि जागांच्या खरेदी- विक्रीच्या व्यवहारांत मोठी वाढ झाली आहे. या व्यवहारांमधून शासनाच्या तिजोरीत मोठा महसूल जमा होत आहे. सध्या पुणे आणि पिंपरी- चिंचवड मिळून एकूण २७ दस्तनोंदणी कार्यालये आहेत. या सर्व कार्यालयांचा भार केवळ एकाच सह जिल्हानिबंधकांवर होता. शासनाने वाढता कामाचा ताण आणि भविष्यातील गरज ओळखून प्रशासकीय सोयीसाठी हे पाऊल उचलले आहे. पिंपरी- चिंचवड शहर आणि उपनगरांसाठी आता स्वतंत्र सहजिल्हानिबंधक (वर्ग- १) पद निर्माण करण्यात आले आहे. आता दस्तनोंदणीचा कारभार पुणे शहर आणि पिंपरी-चिंचवड अशा दोन स्वतंत्र आधिपत्याखाली चालणार आहे. मुद्रांक शुल्क. आगामी काळात शहरात दस्तनोंदणी कार्यालयांची संख्या आणखी वाढणार आहे, त्यादृष्टीने हे विभाजन अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. पुणे आणि पिंपरी- चिंचवडमधील नागरिकांना आता दस्तनोंदणी आणि मुद्रांक शुल्काशी संबंधित कामांसाठी अधिक गती मिळणार आहे. राज्याच्या महसूलवाढीत पुण्याचा वाटा मोठा असल्याने, या नवीन कार्यालयामुळे बांधकाम क्षेत्राला आणि सर्वसामान्य घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पदांची संख्या ३ हजार ९५२ नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सुधारित आकृतिबंधास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. सुधारित आकृतिबंधानुसार सद्यःस्थितीत मंजूर पदांची संख्या ३ हजार ९५२ झाली आहे. नोंदणी व मुद्रांक विभाग हा राज्य सरकारला महसूल प्राप्त करून देणारा दुसर्या क्रमांकाचा महत्त्वाचा विभाग आहे. विभागाची नवीन आकृतिबंधाची मागणी २०१६ पासून प्रलंबित होती. विभागातील नवीन दुय्यम निबंधक कार्यालयांच्या निर्मिती, दस्त संख्येत वाढ, तसेच इतर कामकाजामध्ये झालेली व्यापक वाढ लक्षात घेता, या निर्णयामुळे विभाग अधिक सक्षम व बळकट होण्यास मदत होणार आहे.
