प्रभात वृत्तसेवा पुणे – माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत दर सोमवारी दुपारी ३ ते ५ या वेळेत नागरिकांना कागदपत्रे पाहण्यासाठी खुली ठेवण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. मात्र,सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने याबाबत संदिग्ध भूमिका घेतली आहे. याबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने स्वतंत्र आदेश दिले नसल्याची तांत्रिक पळवाट काढत विद्यापीठाने शासनाच्या आदेशालाच हरताळ फासल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला आहे. वेलणकर यांनी १५ डिसेंबर रोजी कुलगुरूंना पत्र लिहून प्रशासनाच्या २६ नोव्हेंबर २०१८ च्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली होती. पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर विद्यापीठातही दर सोमवारी दोन तास कागदपत्रे पाहण्याची सुविधा मिळावी, हा त्यामागचा उद्देश होता. त्यावर विद्यापीठाने म्हटले आहे की, सामान्य प्रशासन विभागाचे आदेश आम्हाला लागू होत नसून, जोपर्यंत उच्च व तंत्रशिक्षण स्वतंत्र आदेश काढत नाही, तोपर्यंत अंमलबजावणी होणार नाही. विशेष म्हणजे, एका बाजूला आदेश नसल्याचे सांगतानाच, दुसऱ्या बाजूला २०१२ च्या जुन्या परिपत्रकाचा आधार घेत आठवड्याचे पाचही दिवस सोयीनुसार माहिती उपलब्ध करून देतो, असेही म्हटले आहे.दरम्यान,आठवड्याचे पाचही दिवस नागरिक माहितीसाठी आले, तर विद्यापीठाच्या दैनंदिन कामकाजात व्यत्यय येईल. हाच व्यत्यय टाळण्यासाठी शासनाने आठवड्यातील एक दिवस निश्चित केल्याचे भान विद्यापीठाला का नाही? असा सवाल वेलणकर यांनी उपस्थित केला आहे. विहित प्रक्रिया आणि सोयीनुसार या शब्दांच्या आड प्रशासन जाणीवपूर्वक पारदर्शकता टाळत असल्याचे दिसते. यावर विद्यापीठाने तातडीने खुलासा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. यासंदर्भात विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव डाॅ. ज्योती भाकरे यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.
