Sahitya Parishad Election – साहित्य परिषदेच्या निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यांच्या नावाचा आणि सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप परिवर्तन उत्कर्ष आघाडीचे विनोद कुलकर्णी यांनी केला आहे. निवडणूक प्रक्रियेत मतदारांना आमिष दाखवून आणि छुप्या पद्धतीने यंत्रणा राबवून स्वायत्त संस्था ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एनबीटी’चे (नॅशनल बुक ट्रस्ट) विश्वस्त राजेश पांडे यांच्यावर तात्काळ फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली.यावेळी प्रा. मिलिंद जोशी, सुनिताराजे पवार, शिरीष चिटणीस, अंजली कुलकर्णी यांसह अनेक साहित्यिक आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. विनोद कुलकर्णी म्हणाले की, सातारा येथील ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साहित्य संस्थांच्या स्वायत्ततेत सरकार हस्तक्षेप करणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, संमेलन संपून महिना उलटण्यापूर्वीच त्यांच्या नावाचा वापर करून राजेश पांडे साहित्य परिषद ताब्यात घेण्याचे षडयंत्र रचत आहेत. २६ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या एका झूम मीटिंगमध्ये पांडे यांनी, देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठिंब्याने आणि मार्गदर्शनाने साहित्य परिषद ताब्यात घेण्याचे काम सुरू आहे, असे विधान केल्याचा दावा कुलकर्णी यांनी केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कुलकर्णी म्हणाले की, विदर्भ साहित्य संघाच्या निवडणुकीत जेव्हा नितीन गडकरी यांचे नाव आले, तेव्हा त्यांनी तातडीने लेखी खुलासा करून आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. त्याचप्रमाणे आता मुख्यमंत्र्यांनीही निस्पृह भूमिका स्पष्ट करावी. साहित्यिक संस्थांच्या साहित्यधर्मात लुडबूड करणाऱ्यांना रोखावे. राजेश पांडे यांनी एनबीटी (नॅशनल बुक ट्रस्ट) मार्फत शाखांना निधी देण्याचे आमिष दाखवल्याचा आणि टपाल मतपत्रिका गोळा करण्यासाठी यंत्रणा मॅनेज करण्याची भाषा केल्याचा आरोपही यावेळी केला. एका मतदारामागे एक कार्यकर्ता लावणे आणि लोकसभेप्रमाणे तयारी करणे, ही साम-दाम-दंड-भेद नीती साहित्य परिषदेच्या परंपरेला घातक आहे. योगेश सोमण यांच्या नावाने पॅनेल उभे करून छुप्या पद्धतीने वार करणाऱ्या प्रवृत्तींचा आम्ही निषेध करतो, असेही कुलकर्णी यांनी नमूद केले.परिवर्तन उत्कर्ष आघाडीचे १८ प्रतिनिधी आधीच बिनविरोध निवडून आले असून, उरलेल्या जागांसाठी विरोधक आता प्रशासकीय, राजकीय दबावतंत्राचा वापर करत आहेत. मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि राजकीय हस्तक्षेप करणाऱ्या उमेदवारांना अपात्र ठरवावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
