Purandar Airport – पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी आवश्यक भूसंपादनापोटी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला ६ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची थकहमी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे भूसंपादनासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमिनीच्या दरांबाबत निर्णय घेता येणार असल्याने शेतकऱ्यांना लवकरच मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सुमारे ३ हजार एकर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने १० फेब्रुवारी रोजी ६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता देण्यात दिली होती. हे विमानतळ बांधण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एसआयडीसा), महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी), शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको) व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) या संस्थांची मिळून एक विशेष कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. जिल्हा प्रशासनाने ही जागा संपादित करून एमआयडीसीकडे सुपूर्त करावी, असे ठरले आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळाने या भूसंपादनाच्या निधीसाठी एमआयडीसीला प्राधिकृत केले आहे. एमआयडीसीला हुडको किंवा तत्सम इतर वित्तीय संस्थांकडूनसुद्धा हे कर्ज घेण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (सिडको). शासन निर्णयानुसार या ६ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाला थकहमी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे कर्ज फेडताना सर्वाधिक ५१ टक्के वाटा सिडकोचा असला तरी प्रमुख कर्जदार म्हणून एमआयडीसीची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र, कर्ज फेडताना एमआयडीसी १५ टक्के, एमआयडीसी १९ टक्के, सिडको ५१ टक्के तर पीएमआरडीए १५ टक्के वाटा उचलणार आहे. राज्य सरकारने दिलेली थकहमी शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर वर्षभरासाठीच असणार आहे. त्यामुळे एमआयडीसीला तातडीने कर्ज घेऊन ते जिल्हा प्रशासनाला मोबदला वितरण करण्यासाठी द्यावे लागणार आहे. राज्य सरकारने नेमलेली विशेष कंपनी हे कर्ज फेडण्यास असमर्थ ठरल्यास राज्य सरकारकडून या कर्जाची परतफेड करण्यात येणार आहे.
