प्रभात वृत्तसेवा पुणे – पुण्यात अनेक उद्योग, उद्योजक येण्यास इच्छुक असून त्यासाठी पुरंदर विमानतळ महत्त्वाचे ठरणार आहे. या विमानतळामुळे पुणे व परिसरातील औद्योगिक विकासाला प्रोत्साहन मिळेल. हे केवळ प्रवासी विमानतळ नसून कार्गो विमानतळही असल्याने नाशवंत मालाच्या व्यापारासाठी विशेष उपयुक्त ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे पुरंदर व परिसरातील नागरिकांना मोठा फायदा होणार असून पुणे जिल्ह्याच्या एकुण जीडीपी त किमान दोन टक्क्यांची वाढ होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाच्या बाधित सात गावातील ग्रामस्थांशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज संवाद साधला. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पुरंदर येथील विमानतळ हे महाराष्ट्र आणि पुण्याच्या विकासासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. हा प्रकल्प व्यवहार्य होण्याच्या दृष्टीने सर्व बाबींचा सखोल विचार करून या विमानतळासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीसाठी शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त मोबदला देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.यावेळी माजी मंत्री विजय शिवतारे, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ता, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बलगन, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्यासह पुरंदर विमानतळाच्या परिसरातील बाधित सात गावांचे ग्रामस्थ उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेले मुद्दे… – पुरंदर येथील एरोसिटी प्रकल्पामध्ये टीडीआर संदर्भातील सर्व लाभ दिले जातील. – प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकरीत शंभर टक्के प्राधान्य दिले जाईल. – भूसंपादनाचा दर अंतिम झाल्यानंतर युवकांसाठी कौशल्य विकास केंद्र करणार. – प्रकल्पासंदर्भात आंदोलनातील दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील. बहिणींच्या हिश्यासंदर्भात… प्रकल्पबाधित घरांसाठी कुटुंबाची रचना लक्षात घेऊन पुनर्वसन करण्यात येत असून यामध्ये सज्ञान मुलांसाठी अतिरिक्त जागा देण्यात येते. कुटुंबांतील बहिणीच्या हिश्यासंदर्भातही योग्य मार्ग काढण्यात येईल. अल्पभूधारक व भूमिहीन शेतकऱ्यांसाठी काही वेगळे करता येईल का याचा विचार करण्यात येईल. पुरंदर विमानतळासाठी संपादित जमिनीचा मोबदला तसेच पर्यायी जमीन देण्याचा हा राज्यातील पहिलाच प्रकल्प ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले. पुनर्वसनाला सर्वोच्च प्राधान्य.. पुरंदर प्रकल्पासाठी बाधित होणाऱ्या शेतकरी व नागरिकांच्या योग्य पुनर्वसनाला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. शेतकऱ्यांना व त्यांच्या पुढील पिढीला संरक्षण मिळेल, याचा विचार करून मूळ जमिनीच्या दरापेक्षा जास्त दर देण्याचा विचार करण्यात येईल.त्यासाठीच रेडिरेकनर नुसार भूसंपादन न करता वाटाघाटीद्वारे भूसंपादनाचा दर ठरविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.सिडकोच्या प्रकल्पात यापूर्वी साडेबावीस टक्के लाभ देण्यात आला असून, पुरंदर विमानतळ प्रकल्पासाठी त्याहून अधिक लाभ देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
