प्रभात वृत्तसेवा पुणे – जिल्ह्यातील चार तहसिलदारांवर गौण खनिज प्रकरणात तडकाफडक़ी निलंबनाची कारवाई केल्याच्या निषेधार्ध जिल्ह्यातील सर्व उपजिल्हाधिकारी ,तहसिलदार , नायब तहसिलदार यांनी सामुहिक रजेचे आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनाचा थेट फटका पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुकीच्या कामजावर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. कारण की या निवडणुकीसाठी या उपजिल्हाधिकारी यांची निवडणुक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. अधिकारीच जर निवडणुकीचे कामकाजात सहभागी होणार नसल्याने निवडणुकीचे काम कसे पार पडणार असा सवाल व्यक्त होत आहे. पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी क्षेत्रीय कार्यालयानुसार 15 उपजिल्हाधिकारी यांची निवडणुक निर्णय अधिकारी तर 15 तहसिलदार यांची सहाय्यक निवडणुक निर्णय अधिकारी आणि पिंपरी- चिंचवड पालिकेसाठी 11 उपजिल्हाधिकारी यांची निवडणुक निर्णय अधिकारी तर 11 तहसिलदार -नायब तहसिलदार यांची सहाय्यक निवडणुक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. सोमवारी या निवडणुकीची घोषणा झाली असून मंगळवारपासून (दि.16) निवडणुकीचे कामकाज सुरु होणार आहे. दि.23 डिसेंबरपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाला आधीच आवश्यक ती पूर्वतयारी आत्ताच करावी लागणार आहे. आता हे सर्व अधिकारी सामुहिक रजेवर गेल्याने निवडणुकीच्या कामकाजच थांबण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. महसूल विभागातील हे अधिकारी-कर्मचारी निवडणुकीचे अर्ज स्वीकारणे, छाननी करणे, तसेच मतदानाचे नियोजन करणे यांसारखी अतिशय महत्त्वाची कार्ये सांभाळतात. आंदोलनामुळे हे संपूर्ण निवडणूक कामकाज ठप्प पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. महसूल विभागात निर्माण झालेला हा तीव्र आक्रोश आणि पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू झालेले हे बेमुदत आंदोलन यामुळे राज्य शासनासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. अधिकारी-कर्मचारी संघटनांनी आपल्या मागण्यांवर ठाम राहण्याची भूमिका घेतली आहे. या गंभीर परिस्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी शासन आणि महसूल अधिकारी-कर्मचारी संघटना यांच्यात तातडीने चर्चा होणे आवश्यक आहे, अन्यथा पालिका निवडणुकीच्या तयारीवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. या आंदोलनावर शासनाकडून कोणती भूमिका घेतली जाते आणि पालिका निवडणुकीच्या कामाकाजावर याचा कसा परिणाम होतो, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
