प्रभात वृत्तसेवा पुणे – जिल्ह्यातील नगरपालिकांच्या निवडणुकीमुळे राजकीय नेते प्रचाराच्या रणधुमाळीत असल्याने दरवर्षी साधारणपणे नोव्हेंबर महिन्यात होणारी कालवा समितीची बैठक यंदा लांबणीवर गेली आहे. त्यामुळे पाणी वाटपाचे नियोजन करणाऱ्या कालवा समितीची बैठकीला कधी मुहूर्त मिळणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.कालवा समितीची बैठक पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली होते. साधारपणे आॉक्टोंबर- नोव्हेंबर महिन्यात ही बैठक होते. या बैठकीला शहरातील सर्व आमदार तसेच ग्रामीण भागातील आमदार उपस्थित असतात. मात्र, यंदा ही बैठक अजूनही झालेली नाही. चांगल्या पावसामुळे खडकवासला प्रकल्प यंदा काठोकाठ भरले आहेत. त्यामुळे पाणीकपातीची टांगती तलवार कायम नसली तरी पाणी वाटपाचा निर्णय घेण्याची कसोटी लागणार आहे. पुणे महापालिकेला पिण्यासाठी वार्षिक 14 टीएमसी इतका कोटा मंजूर आहे. प्रत्यक्षात लोकसंख्या पाहता महापालिका खडकवासला धरणातून सुमारे 20 ते 21 टीएमसी पाणी उचलते. परिणामी, शहराला मंजूर असलेल्या पाण्याच्या कोट्यामध्ये वाढ करण्यात यावी, अशी मागणी मागील अनेक वर्षांपासून होत आहे. मात्र, त्यावर अजूनही निर्णय होऊ शकला नाही. तसेच, शहर आणि शेतीसाठीच्या पाण्याचे वाटप निश्चित झालेले नसल्याने धरणे भरलेली असली तरी यंदाही उन्हाळ्यात या दोन विभागांमध्ये पुन्हा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कालवा समितीमध्ये जलसंपदा विभाग आणि महापालिका आमने-सामने उभे राहिल्याचे चित्र दिसते. तर ग्रामीण भागातील लोकप्रतिनिधींकडून शेतीला पाणी मिळावे, अशी मागणी होते. तर शहरी भागातील लोकप्रतिनिधींकडून शहराला पिण्यासाठी पाणी मिळावे, अशी मागणी होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर कालवा समितीच्या या विषयांवर चर्चा होत असल्याने तसेच पाणीवाटपाचा निर्णय होत असल्याने या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
