प्रभात वृत्तसेवा पुणे – गेल्या सहा महिन्यांत वहिवाटीनुसार मोजणी केलेल्यांना हद्द कायमची मोजणी करून घेण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने जिल्ह्यातील १ हजार ४०० प्रकरणांमध्ये संधी दिली होती. यातील फक्त ७०० जणांनीच हद्द कायमची मोजणी करून घेतली आहे. उर्वरित ७०० जणांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. यामुळे या ७०० प्रकरणांतील वहिवाट मोजणीचे नकाशे रद्द करण्याची कारवाई होणार असल्याचे भूमि अभिलेख विभागाकडून सांगण्यात आले. गेल्या दोन दशकाहून अधिक काळ सुरू असलेली वहिवाट पद्धतीने मोजणी करण्याची पद्धत भूमी अभिलेख विभागाने बंद केली. ही पद्धत बंद करण्याबाबत फेब्रुवारीमध्ये जमाबंदी आयुक्तांनी परिपत्रक काढले होते. त्याकडे दुर्लक्ष करीत मोजणी कार्यालयाने ही पद्धत सुरूच ठेवली होती. पुणे,पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महापालिकांबरोबरच पीएमआरडीए आणि जिल्ह्याच्या हद्दीत वहिवाट मोजणीचे अर्ज आणि पैसे भरून घेत मोजणी करून दिलेल्या प्रकरणांची संख्या जवळपास १ हजार ४०० एवढी असल्याचे आढळले होते. पैसे भरून मोजणीही करून दिली, अशा सर्व अर्जदारांना पुन्हा एक संधी देण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला. या सर्वांना सप्टेंबरमध्ये नोटिसा बजाविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर काही अर्जदारांनी हद्द कायम करून घेतली. मात्र अद्यापही काहीजणांनी यास प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे भूमि अभिलेख विभागाने वहिवाट मोजणीचे नकाशे रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे. काय आहे प्रकरण जमाबंदी आयुक्तांच्या परिपत्रकानुसार, जमिनीच्या पोटहिस्स्याची मोजणी करण्याची प्रक्रिया निश्चित केली होती. ही मोजणी सर्वसहधारकांच्या संमतीने आणि महापालिका, नगरपालिका अथवा विकास प्राधिकरणांनी तात्पुरता ले आऊट मान्यतेच्या पत्र दिले असेल तरच मोजणी करण्यात यावी, असे यात नमूद केले आहे. या कायदेशीर प्रक्रियेद्वारेच मोजणी करणे अपेक्षित होते. मात्र काही कार्यालयांनी नियमांचे उल्लंघन करून वहिवाटी मोजणीचे नकाशे दिल्याच्या तक्रारी वरिष्ठ कार्यालयाकडे आल्या आहेत. या तक्रारींवरून असे दिसून आले आहे की, काही कार्यालयांनी हद्द कायम मोजणीच्या अर्जाचा वापर करून अंतर्गत वहिवाटीचे नकाशे वितरित केले आहेत.
