प्रभात वृत्तसेवा पुणे – पदवी, पदव्युत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रम व तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत प्रवेश घेताना एकदा सादर केलेली कागदपत्रे शिष्यवृत्तीसाठी पुन्हा-पुन्हा देण्याची गरज नाही, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले होते. मात्र या निर्णयाची अद्यापही अंमलबजावणी झालेले नाही. याबाबतचा शासनाने निर्णयच अद्याप जारी केलेला नाही. त्यामुळे हा निर्णय तूर्त कागदावर राहिला आहे.मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी आणि इतर सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या वितरणातील कार्यपद्धतीत सुधारणेबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम शैक्षणिक संस्थांना आणि विद्यार्थ्यांना वेळेत मिळावी यासाठी अनेक महत्त्वाचे बदल सुचवण्यात आले. केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांनी जी कागदपत्रे सादर केली आहेत, विशेषत: उत्पन्नाचा दाखला आणि वैयक्तिक माहिती, तीच माहिती शिष्यवृत्तीसाठी ग्राह्य धरली जावी. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत दरवर्षी तीच कागदपत्रे पुन्हा देण्याची आवश्यकता भासणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला होता. ही बैठक सप्टेंबर महिन्यात झाली होती. त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु हा निर्णयाची अंमलबजावणीच होऊ शकली नाही.प्रवेशावेळी सादर केलेली कागदपत्रे शिष्यवृत्तीसाठी ग्राह धरल्याने शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रियेतील किचकटपणा कमी होणार आहे. शिष्यवृत्ती मिळण्यातील टप्पेही कमी होतील. एकदा माहिती अपलोड केल्यावर वारंवार कागदपत्रे तपासण्याची गरज नसल्यामुळे शिष्यवृत्ती अर्जांच्या छाननीसाठी लागणाऱ्या वेळेची मोठी बचत होईल. प्रवेशावेळी जमा केलेला अचूक डेटा शिष्यवृत्तीसाठी तत्काळ उपलब्ध होईल.विद्यार्थ्यांना वारंवार तीच माहिती आणि कागदपत्रे गोळा करावी लागणार नाहीत. त्यामुळे हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरणार होता. त् याबाबत शासन निर्णयच प्रसिद्ध न झाल्याने शिक्षण संस्थांकडून त्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.सध्यस्थितीत विद्यार्थी स्वत:च महाडीबीटीच्या पोर्टलवर सर्व कागदपत्रे अपलोड करुन शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करीत आहेत. तसेच, काही महाविद्यालये विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करुन शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरुन घेत आहेत. त्यात विद्यार्थ्यांचा बराच वेळ जात आहे. संबंबित मंत्र्यांनी हा निर्णयाचे आदेश दिले असली त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी वारंवार कागदपत्रे द्यावी लागत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय तातडीने लागू करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून जोर धरु लागली आहे.
