प्रभात वृत्तसेवा पुणे : शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी रस्ते रूंदीकरण करणे शक्य नाही. त्यातच, उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग उभारायचे झाल्यास त्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी मेट्रो आणि पीएमपी सक्षम करण्याबरोबर शहरात सुमारे ५४ किलोमीटरचे भुयारी मार्गाचे जाळे उभारले जाणार आहे. हे काम महापालिकाच करणार असल्याचे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केले आहे. या मार्गासाठी पीएमआरडीएकडून आराखडा बनवून घेण्याचे सूतोवाचही आधी करण्यात आले होते. मात्र, शहरातून हा मार्ग जाणार असल्याने महापालिकाच ते करणार असून त्यासाठी पुढील महिन्यात अशा प्रकारचे काम केलेल्या आंतराष्ट्रीय पतळीवरील सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येईल. पुढील चार महिन्यांत त्याचा आराखडा तयार केला जाणार असल्याची माहिती राम यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी भुयारी मार्गांचे जाळे उभारण्याचे जाहीर केले होते. त्यात पीएमआरडीए करत असलेल्या येरवडा ते कात्रज या बोगद्याचा समावेश आहे. तसेच शनिवारवाडा ते स्वारगेट, बाजीराव रस्ता आणि शिवाजी रस्त्यावरही बोगदा उभारण्याची मागणी आहे. हे दोन्ही प्रस्ताव अद्याप चर्चेच्या पातळीवर असले तरी एमआरडीए या कामासाठी सल्लागार नेमणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र, महापालिका आयुक्तांनी त्यावर आक्षेप घेतला आहे. हा मार्ग शहरासाठीचा आहे. त्यामुळे तो कसा असावा ? कोणत्या मार्गावर तो केला जावा ? याबाबत वाहतुकीचा अभ्यास करूनच तो करणे शक्य आहे. यात प्रस्तावित असलेला येरवडा ते कात्रज हा मार्ग फारसा उपयोगी ठरणार नाही. त्यामुळे, कमी अंतरात जास्त वाहतूक कोंडी फुटेल, अशा पध्दतीने त्याचे काम होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे महापालिकेनेच याचा आराखडा तयार करणे संयुक्तिक ठरणार आहे. ही बाब , महापालिका शासनाला कळविणार असून त्यासाठी आंतराष्ट्रीय पातळीवरील सल्लागार नेमला जाणार आहे. सध्या केलेला आराखडा स्थानिक कंपनीने केलेला असला तरी त्यात अनेक सुधारणांची गरज आहे. त्यामुळे अशा कामाचा अनुभव असलेल्या तसेच अशा प्रकारचे काम केलेल्या सल्लागाराची नेमणूक केली जाणार असून महापालिकाच हा प्रकल्प राबविणार आहे. शासन देणार मदत या प्रकल्पासाठी राज्यशासन मदत करणार आहे. त्यामुळे, महापालिकेवर जास्त आर्थिक भार पडणार नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. केंद्रशासन व राज्यशासनाच्या अंदाजपत्रकात महापालिका हा प्रकल्प सुचविणार असून त्यासाठी मोठा निधी शहराला मिळेल अशी अपेक्षा आयुक्त राम यांनी व्यक्त केली आहे.