निवडणुकीच्या तोंडावर सुमारे ५० कोटींच्या कामांना मान्यता पुणे- महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांना लाॅटरी लागली आहे. मागील आठवड्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या गावांसाठीच्या वेगवेगळ्या विकासकामांसाठी तब्बल ५० कोटींपेक्षा अधिकच्या विकासकामांना मान्यता देण्यात आली आहे. १८ ते २० डिसेंबरदरम्यान निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने महापालिका आयुक्तांकडून विभागप्रमुखांची बैठक घेऊन सर्व तातडीच्या विकासकामांचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार ६ डिसेंबर रोजी झालेल्या स्थायी समितीत तब्बल १३० प्रस्ताव मान्य करण्यात आले आहेत. हे प्रस्ताव सुमारे ४०० कोटी रुपयांचे असून, त्यात समाविष्ट गावांसाठी सुमारे ५० कोटींच्या कामांचा समावेश आहे. महापालिका प्रशासनाने मंजूर केलेल्या विकासकामांमध्ये या गावांमधील शाळांची देखभाल दुरुस्ती, ड्रेनेज वाहिन्यांची दुरुस्ती, रस्त्यांची दुरुस्ती, पाणीपुरवठा योजनांसाठी कर्मचारी नेमणे, पथदिव्यांची दुरुस्ती करणे, गावांमध्ये टँकरने पाणीपुरवठा करणे अशा कामांचा समावेश आहे. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात या कामासाठी निधीची तरतूद असली, तरी प्रशासनाकडून अनेक कामांचा निधी वळविण्यात आला आहे, तर निधी असतानाही गावांच्या नियोजनासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. त्यामुळे विकासकामेच होत नसल्याच्या असंख्य तक्रारी ग्रामस्थांकडून खासदार, आमदारांच्या जनता दरबारात करण्यात येत आहेत. त्यामुळे निवडणूक आचारसंहिता लागल्यास ही कामे मागे पडणार असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पालिकेकडून तातडीने गावांसाठीच्या कामांना मान्यता देण्यात आली आहे. मिळकतकराचा निर्णय प्रलंबितच? एका बाजूला महापालिकेने निवडणुकांसाठी का होईना विकासकामे सुरू केली असली, तरी दुसरीकडे मात्र या गावांच्या मिळकतकराबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतला जात नसल्याचे चित्र आहे. शासनाकडून या गावांसाठी महापालिकेच्या दराने कर आकारणी न करता ग्रामपंचायतीच्या दुप्पट दराने कर आकारणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, अशा प्रकारे निर्णय घेण्यासाठी महापालिकेस शासन निर्णयाची आवश्यकता आहे. मात्र, त्यासाठीचा कायदाच नसल्याने शासनाकडून याबाबत स्पष्टता दिली जात नसल्याने हा निर्णय अद्यापही प्रलंबितच आहे. दोन ते तीन वेळा शासनाकडून याबाबत महापालिकेकडून खुलासा मागवत नाराजीही व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, त्यानंतरही गावांसाठीचा हा निर्णय प्रलंबितच आहे.
