प्रभात वृत्तसेवा पुणे – महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर गंभीर गुन्हे असलेले भाई, अण्णा, भाई, दादा बाहेर येण्याची धडपड करत असले तरी कोर्ट आणि प्रशासनाने ठाम भूमिका घेतली आहे. प्रचारासाठी प्रवेशबंदी उठविणे, पॅरोल किंवा जामीनसाठी वकिलांमार्फत अर्जांचा सपाटा लावला असला तरी निवडणुका भयमुक्त, पारदर्शक आणि लोकशाही मुल्यांनुसार व्हाव्यात, यावर कोर्ट, पोली ठाम असल्याने आरोपींचे अर्ज नामंजूर होत आहेत. नऊ वर्षानंतर होणआऱ्या महापालिका निवडणुकीत काही प्रभागात गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या व्यक्ती अथवा कुटुंबातील व्यक्तींना उमेदवारी दिली आहे. प्रचाराला वेग आला असताना, प्रचारासाठी कोर्टाचे दरवाजे ठोठावण्याचे प्रकार वाढले आहेत. संबंधित परिसरात भाई, दादा, अण्णा अशी ओळख या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींना प्रचारात उतरवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी पॅरोल, जामीन, वैद्यकीय कारणे किंवा कौटुंबिक गरजांचे दाखले दिले जात असल्याची माहिती आहे.पोलीस आणि कोर्टाने याबाबत स्पष्ट, कडक भूमिका घेतली आहे. निवडणुका भयमुक्त, पारदर्शक आणि कायद्याच्या चौकटीतच व्हाव्यात, या भूमिकेवर ठाम राहत आरोपींचे अर्ज नामंजूर केले जात आहेत. यामुळे निवडणूक काळात कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याला प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट होते. “निवडणूक काळात आरोपींना प्रचारासाठी मोकळीक दिल्यास कायदा-सुव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होईल. यांना शहरात प्रवेश, पॅरोल किंवा जामिनास नकार देऊन योग्य, कायदेशीर भूमिका घेतली आहे. निवडणुका भयमुक्त आणि निष्पक्ष व्हाव्यात, हीच लोकशाहीची मूलभूत अपेक्षा आहे.” – ॲड. रवि लाढाणे – पाटील, माजी उपाध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन “निवडणुकीत गुन्हेगारी प्रभाव निर्माण होणे संविधानाच्या मूल्यांना धरून नाही. प्रचार आरोपीचा हक्क नसून, सार्वजनिक शांतता राखणे हे राज्य- न्यायालयांचे कर्तव्य आहे. अशा निर्णयांमुळे राजकारणातील गुन्हेगारी हस्तक्षेपाला अटकाव होईल.” – ॲड. विष्णू तापकीर, ज्येष्ठ विधिज्ञ
