प्रभात वृत्तसेवा पुणे – महापालिकेच्या समाज विकास विभागाकडून लाभार्थी असलेल्या दहावी, बारावीच्या गुणवंताना दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक अर्थसाह्य योजनेच्या (शिष्यवृत्ती) निकषात आता बदल केले जाणार आहेत. त्यात प्रामुख्याने या योजनेसाठी आता उत्पन्नाची मर्यादा घालण्यात येणार असून, त्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला आहे. आचारसंहितेमुळे हा प्रस्ताव लांबणीवर पडला असला, तरी निवडणुकांच्या नंतर त्यावर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. सध्या या योजनेस कोणतीही उत्पन्नाची मर्यादा नाही. त्यामुळे या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थींची संख्या वाढतच असून, या योजनेचा खर्च २१ कोटींच्या वर गेला आहे. परिणामी महापालिकेच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने प्रशासनाने आर्थिक वाढ हा निकष लावत उत्पन्नाची मर्यादा ८ लाख इतकी केली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या माध्यमातून मुख्य सभेसमोर ठेवला आहे. मात्र, आचारसंहितेमुळे सध्या तरी निर्णय घेता येणार नाही. महापालिका हद्दीत राहणाऱ्या इ. १० वी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आझाद शैक्षणिक अर्थसाहाय्य योजनेअंतर्गत आणि इ. १२ वीउत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे शैक्षणिक अर्थसाहाय्य योजनेअंतर्गत पुढील शिक्षणासाठी अर्थसाहाय्य देण्याची योजना कार्यान्वित आहे. त्यात १० वीसाठी १५ हजार रुपये, तर १२ वीसाठी महापालिकेने निश्चित करून दिलेल्या अटीनुसार गुण मिळाल्यास २५ हजारांची शिष्यवृत्ती दिली जाते. त्यात खुला गट, दिव्यांग, मागासवर्गीय विद्यार्थी, कचरावेचक व बायोगॅस प्रकल्पावर काम करणाऱ्या, तसेच कचऱ्याशी संबंधित काम करणाऱ्या सर्व असंघटित, कष्टकरी कामगारांच्या मुलांसाठी या योजनेत वेगवेगळी गुणांची अट आहे. खर्चात पाचपटीने वाढ महापालिकेकडून २००८-०९ मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली होती. त्या वेळी योजनेवरील खर्च हा ४ कोटी ७९ लाख इतका होता. २०१७-१८ मध्ये हा खर्च २१ कोटी रुपयांपर्यंत गेला. प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे, की योजनेवरील खर्च वाढत चालला आहे. त्यामुळे आर्थिक वाढ हा निकष लावणे आवश्यक आहे. त्यानुसार ज्या कुटुंबाचे सर्व उत्पन्न ८ लाखांच्या आत आहे. त्यासाठी नियम आणि अटीत बदल करण्यासाठी प्रशासन ने २०१५ च्या मुख्य सभेच्या ठरावाचा आधार घेतला आहे. २०१५ च्या ठरावात म्हटले होते, की ही योजना ५ वर्ष प्रायोगिक तत्त्वावर राबवली जावी आणि त्यानंतर आढावा घेऊन त्यात सुधारणा करावी.