PMC Property Tax – पुणे महापालिकेच्या मिळकत कर विभागाने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी मिळकत करात १० टक्के वाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. मात्र, राजकीय पक्षांसह, नागरी संघटना, तसेच नागरिकांकडूनही या करवाढीस विरोध करत महापालिका प्रशासनाच्या निर्णयावर टीका केली आहे. त्यामुळे प्रशासनाकडून शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव पुन्हा एकदा पुढे ढकलण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव आता स्थायी समितीच्या पुढील सभेत येणार आहे. पुढील आठवड्यात महापालिकेची नवीन स्थायी समिती अस्तित्वात येत असल्याने नवीन सदस्यांनाच करवाढीचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. महापालिकेच्या मिळकत करात २०१६ पासून कोणतीही करवाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. पुणे महापालिकेच्या मिळकत कराचे उत्पन्न अद्याप २ हजार ५०० कोटींच्या पुढे गेलेले नाही. त्यातच राज्य सरकारकडून समाविष्ट गावांमधील मिळकत करवसुलीवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत कमी होत असून, त्यातूनच महापालिकेकडून आता मिळकत कर वाढविण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. महापालिका प्रशासनाने यापूर्वी २०१६ मध्ये करवाढीचा प्रस्ताव ठेवला होता. तत्कालीन स्थायी समितीने महापालिकेच्या समान पाणी योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असल्याने ११ टक्के करवाढीस मान्यता दिली होती. त्यानंतर २०१७ ते २०२२ या कालावधीत करवाढीचे ठेवलेले प्रस्ताव तत्कालीन स्थायी समितीने फेटाळून लावले होते. आधी फेटाळले आता आग्रही प्रशासकीय राजवटीच्या काळात प्रशासनानेच दरवाढीचे प्रस्ताव ठेवले होते. मात्र, कोरोना संकट, तसेच धोरणात्मक निर्णय असल्याचे कारण देत महापालिकेचे प्रशासक तथा आयुक्तांनीच स्थायी समितीत करदरवाढीचे प्रस्ताव फेटाळले होते. महापालिकेची मुख्यसभा अस्तित्वात नाही. करवाढीचा निर्णय हा धोरणात्मक आहे. त्यामुळे ती मंजूर करणे संयुक्तिक होणार नाही, असे सांगत तत्कालीन आयुक्तांनी ही दरवाढ फेटाळून लावली. त्यानंतर आता मागील दोन वर्षांत समाविष्ट गावांच्या करवसुलीची स्थगिती, नवीन मिळकतींची नोंदणी न होणे यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम पडला आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाने दरवाढीसाठी आग्रह धरला आहे.
