PMC News – पुणे महापालिकेतील अधीक्षक अभियंता पदाच्या पदोन्नती प्रक्रियेत गंभीर त्रुटी आढळून आल्याने उच्च न्यायालयाने महापालिकेला मोठा दणका दिला आहे. कार्यकारी अभियंत्यांना अधीक्षक अभियंता पदावर पदोन्नती देताना चुकीची कार्यपद्धती अवलंबिल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने करण्यात आलेल्या सर्व पदोन्नती रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिका प्रशासनाच्या निष्काळजी निर्णयप्रक्रियेमुळे हा वाद न्यायालयात गेल्याने महापालिकेची नामुष्की झाली आहे.महापालिकेतील १५ कार्यकारी अभियंत्यांना अधीक्षक अभियंता पदावर पदोन्नती देण्याचा प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागापुढे सादर करण्यात आला होता. मात्र, या प्रक्रियेत सेवाज्येष्ठतेचे निकष योग्यरीत्या लागू न केल्याने काही पात्र अभियंत्यांवर अन्याय झाल्याची तक्रार प्रशासनाकडे करण्यात आली होती.तक्रारींची दखल घेतल्यानंतरही सेवाज्येष्ठता यादीत कोणताही बदल करण्यात आला नाही.यानंतर विभागीय पदोन्नती समितीने चार कार्यकारी अभियंत्यांना अधीक्षक अभियंता पदावर पदोन्नती देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयास मुख्यसभेचीही मान्यता देण्यात आली.मात्र, पदोन्नतीपासून वंचित राहिलेल्या पाच अभियंत्यांनी महापालिकेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.न्यायालयाने या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी करत चार अभियंत्यांना दिलेल्या पदोन्नती रद्द करण्याचा निर्णय दिला.महापालिका प्रशासनाने २०१९ पासून पदोन्नती प्रक्रियेत वारंवार चुका केल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे. यासंदर्भात अनेक तक्रारी असूनही सामान्य प्रशासन विभागाकडून आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या नाहीत. अभियंत्यांच्या पदोन्नतीचा वाद २०२४ पासून प्रलंबित असताना नियमांचा चुकीचा अर्थ लावल्याने अखेर न्यायालयाचा प्रतिकूल निर्णय महापालिकेच्या बाजूने गेला आहे.
