PMC News – गेली ३ वर्षे आणि ११ महिन्यांपासून महापालिकेत सुरू असलेली प्रशासकीय राजवट अखेर संपुष्टात आली आहे. प्रशासक म्हणून महापालिका आयुक्तांनी शुक्रवारी सायंकाळी स्थायी समिती तसेच इतर विषय समित्यांच्या बैठका घेतल्या. आता शनिवारी आणि रविवारी महापालिकेला शासकीय सुट्टी आहे. सोमवारी (दि. ९) महापौरांची निवड होणार असून महापालिकेचे नवे सभागृह अस्तित्वात येणार आहे. त्यामुळे शुक्रवारी सायंकाळपासूनच प्रशासकीय राजवट संपली आहे. सोमवारपासून नव्याने निवडून आलेले नगरसेवक महापालिकेचा कारभार पाहणार आहेत. त्यामुळे आयुक्तांकडे केवळ पालिका प्रशासनाची जबाबदारी राहणार आहे. प्रशासकांचा विक्रमी कार्यकाळ महापालिकेच्या स्थापनेपासून पहिल्यांदाच महापालिकेत प्रशासकीय राजवट म्हणून सर्वाधिक ३ वर्षे ११ महिन्यांचा कार्यकाळ आयुक्तांनी सांभाळला आहे. २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर १४ मार्च २०१७ रोजी महापालिकेचे सभागृह अस्तित्वात आले होते. त्यानंतर या सभागृहाची मुदत १४ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आली. नियमानुसार सभागृहाची मुदत संपण्यापूर्वीच नवे सभागृह अस्तित्वात येणे आवश्यक होते. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी प्रवर्गाच्या २७ टक्के आरक्षणाचा वाद न्यायालयात सुरू असल्याने महापालिकेच्या निवडणुका रखडल्या. परिणामी, १५ मार्च २०२२ पासून महापालिकेवर प्रशासक म्हणून शासनाकडून आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यामुळे सर्व अधिकार आयुक्तांकडे होते. पुणे महापालिका आयुक्त त्यानंतर जानेवारी २०२६ मध्ये महापालिका निवडणुका झाल्याने नगरसेवक निवडून आले असले, तरी महापौर निवडीनंतरच सभागृह अस्तित्वात येणार आहे. ही निवड ९ फेब्रुवारीला होणार आहे. त्यामुळे त्यानंतर महापालिकेचा कारभार पुन्हा लोकनियुक्त प्रतिनिधी पाहणार आहेत. तीन आयुक्तांकडे जबाबदारी दीर्घ प्रशासकीय राजवटीत तीन महापालिका आयुक्तांनी पालिकेची जबाबदारी सांभाळली आहे. यामध्ये माजी आयुक्त विक्रम कुमार, माजी आयुक्त राजेंद्र भोसले आणि त्यानंतर विद्यमान आयुक्त नवल किशोर राम यांचा समावेश आहे. प्रशासकीय कालावधीत महापौर, स्थायी समिती तसेच विशेष समित्या अस्तित्वात नसल्याने त्यांच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारीही आयुक्तच सांभाळत होते. धोरणात्मक निर्णयांकडे दुर्लक्ष प्रशासकीय राजवटीत शहरातील अतिक्रमणे, घनकचरा, अनधिकृत जाहिराती व फ्लेक्स, मिळकत कराची ४० टक्के सवलत अशा अनेक समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या. अशा वेळी महापालिका आयुक्तांकडून प्रशासक म्हणून शहरासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक होते. मात्र, प्रत्यक्षात नगरसेवक नसल्याचे कारण सांगत यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. नगरसेवक असताना नागरिकांना दैनंदिन समस्या मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध होते. मात्र, प्रशासकीय कालावधीत त्याकडे दुर्लक्ष झाले. तसेच अनेक कामांसाठी अधिकाऱ्यांना उत्तरे द्यावी लागत नव्हती, कारण स्थायी समिती आणि मुख्यसभेत आयुक्तच प्रशासनाचे प्रमुख होते. त्यामुळे या कालावधीत अनेक चुकीचे आर्थिक निर्णयही घेण्यात आल्याचे दिसून आले. सुरुवातीला वर्षभर प्रशासक बरे असा सूर लावलेल्या पुणेकरांनी, नंतर प्रशासन नको, नगरसेवकच बरे असा सूर आळवण्यास सुरुवात केली होती.
