प्रभात वृत्तसेवा पुणे – महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमधून वसूल होणाऱ्या जीएसटीचा हिस्सा अद्याप महापालिकेला मिळालेला नाही. सुमारे २ हजार कोटी रुपयांचा हा निधी मिळण्यासाठी महापालिकेकडून पुन्हा एकदा राज्य शासनाला पत्र पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली. निधी मिळाल्यास समाविष्ट गावांच्या विकासासाठी पालिकेला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत उपलब्ध होणार आहे. महापालिकेकडून मागील तीन वर्षांपासून या निधीची सातत्याने मागणी करण्यात येत असली तरी शासनाकडून कोणतेही उत्तर मिळालेले नाही. त्यामुळे पुन्हा पत्र पाठविण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत एकेकाळी जकात होता. मात्र, २०१४ मध्ये जकात बंद करून एलबीटीची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतर एलबीटी बंद करून २०१७ पासून जीएसटी लागू करण्यात आला. जकात आणि एलबीटी बंद झाल्यानंतर झालेल्या महसुली नुकसानीची भरपाई म्हणून शासनाकडून एलबीटी प्रतिपूर्ती अनुदान दिले जाते. हे अनुदान शहरातून वसूल होणाऱ्या जीएसटीच्या हिश्श्यातून दिले जाते. सध्या हा हिस्सा फक्त महापालिकेच्या जुन्या हद्दीतील वसुलीवर आधारित दिला जातो.दरम्यान, २०१७ मध्ये ११ आणि २०२१ मध्ये २३ गावे असा एकूण ३२ गावांचा महापालिकेत समावेश झाला. त्यामुळे जुन्या हद्दीची तुलना करता शहराची व्याप्ती जवळपास दुपटीने वाढली असली, तरी शासनाकडून अद्यापही जीएसटीचा हिस्सा फक्त जुन्या हद्दीनुसारच दिला जात आहे. त्यामुळे वाढलेल्या क्षेत्राच्या विकासकामांना निधी मिळण्यात मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. गावांच्या विकासाला मोठा निधी मिळणार महापालिकेत गावे समाविष्ट करण्यापूर्वी २०१७ मध्ये महापालिकेने या गावांसाठी २ हजार कोटींच्या विशेष अनुदानाची मागणी शासनाकडे केली होती. तसेच, २०२१ मध्ये समाविष्ट झालेल्या २३ गावांसाठी सुमारे ३ हजार कोटींची आवश्यकता असल्याचे शासनाला कळविण्यात आले होते. मात्र, या दोन्ही वेळेस शासनाकडून कोणतेही अनुदान मिळाले नाही. उलट या गावांमधील मिळकतकर वसुलीवर स्थगिती आहे आणि बांधकाम परवानग्या देण्याचे अधिकार पीएमआरडीएकडे असल्याने त्यांना उत्पन्न मिळते; तर नागरी सुविधांची जबाबदारी मात्र महापालिकेवरच आहे. त्यामुळे खर्च पालिकेलाच करावा लागत असून, उपलब्ध उत्पन्न मर्यादित असल्यामुळे या गावांसाठी अंदाजपत्रकातून पुरेसा निधी देणे कठीण जाते.
