प्रभात वृत्तसेवा पुणे – पुणे महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोपरा सभा व लहान प्रभाग सभांवर आकारण्यात येणारे शुल्क रद्द करावे, अशी मागणी राजकीय पक्षांकडून करण्यात आली आहे. निवडणुका हा लोकशाही प्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटक असून, मतदारांचा सहभाग वाढविण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोग व शासनाकडून विविध माध्यमांतून जनजागृती केली जाते.ब्रँड अँबेसिडर, सोशल मीडिया, रेडिओ आदी माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जातो. मात्र, प्रत्यक्ष मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचे काम उमेदवार कोपरा सभा व लहान सभांमधून करीत असतात. त्यामुळे या सभांवर शुल्क आकारल्यास मतदान वाढीच्या प्रयत्नांनाच बाधा निर्माण होणार असल्याने हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी भाजपचे माजी विरोधीपक्ष नेते उज्ज्वल केसकर व सुहास कुलकर्णी, प्रशांत बधे तसेच आम आदमी पक्षाचे प्रवक्ते मुकुंद किर्दत यांनी केली आहे. निवडणुकीच्या काळात अनेक अपक्ष तसेच राजकीय पक्षांचे उमेदवार पदयात्रेदरम्यान कोपरा सभा घेत असतात. या सभा बहुतांश वेळा वाहतुकीस किंवा पादचाऱ्यांना कोणताही अडथळा न आणता घेतल्या जातात. या सभांचा उद्देश मतदारांशी थेट संवाद साधणे हाच असतो. दुसरीकडे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम उमेदवार मोठ्या सभा, भव्य स्टेज आणि महागड्या ध्वनीप्रणालींचा वापर करून प्रचार करताना दिसतात. मात्र, आर्थिक क्षमता नसलेले अनेक उमेदवार या छोट्या कोपरा सभांवरच अवलंबून असतात अशा सभांसाठी साडेसात हजार रुपये आणि चौक सभांसाठी १८ हजार रुपये खर्च ठरविणे अवाजवी असून ते सामान्य उमेदवारांसाठी अशक्य असल्याचे सांगण्यात आले. कोपरा सभांचे स्वरूप निश्चित नसल्याने एकसमान शुल्क आकारल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल उमेदवारांना बसेल आणि श्रीमंत उमेदवारांना झुकते माप दिल्याचा अर्थ यातून निघेल त्यामुळे तातडीनं हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी महापालिका आयुक्त तसेच निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे.
