प्रभात वृत्तसेवा पुणे – राज्य सरकारने राज्यभरात पाणंद रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्याच्या मोहिमेची अंमलबजावणी सुरू केली असून, आता भूमी अभिलेख विभाग असे पाणंद रस्ते नकाशावर दिसत असल्यास त्याची नोंद सात-बारा उताऱ्यावर करणार असून, या निर्णयाची अंमलबजावणी पुढील महिन्याभरात सुरू करण्यात येणार आहे.अनेक शेत रस्ते पाणंद रस्ते नकाशावर उपलब्ध आहेत. मात्र, सात-बारावर त्याचा उल्लेख नसल्याने अनेक शेतकरी आपल्या शेतातून पाणंद रस्ते रस्ता काढून देण्यास नकार देतात. प्रशासनाने हा रस्ता मोकळा करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यात न्यायालयीन प्रक्रिया होऊन त्यावर स्थगिती आणली जाते.मात्र, आता भूमी अभिलेख विभाग नकाशावर असलेले रस्ते प्रत्यक्षात सात-बारा उताऱ्यावर नोंदविणार आहे. त्यामुळे सात-बारा उताऱ्यावरील पाणंद रस्त्याची आखणी शेतकऱ्याच्या संमतीने त्याच्या शेतातून केली जाणार आहे. सात-बारा उतारा उल्लेख असल्यास शेतकरी देखील रस्त्याला विरोध करणार नाही अशी स्थिती आहे. त्यामुळे पुढील महिनाभरात या रस्त्यांची नोंदणी सातबारा उताऱ्यावर करण्यासाठी राज्यभरात मोहीम आखण्यात आली आहे. पुढील तीन महिन्यांच्या काळामध्ये हे सर्व रस्ते सातबारा उताऱ्यावर दर्शविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर नकाशा व प्रत्यक्ष क्षेत्र याची पाहणी करून पाणंद रस्ते जागेवर आखण्यात येतील. त्यामुळे त्या भागातून जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ही मोहीम सबंध राज्यभर राबविण्यात येणार असल्याने येत्या काळात राज्यातील पाणंद रस्त्यांची समस्या दूर होण्याची आशा भूमी अभिलेख विभागाला आहे.सातबारा उताऱ्यावर रस्त्याचा उल्लेख झाल्याने असे रस्ते मोकळे करून देण्यासाठी शेतकऱ्यांना जागा द्यावी लागणार आहे. परिणामी अनेक वर्षांपासूनचे पाणंद रस्त्यांसंदर्भातील वाद निकाली लागणार आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना असे पाणंद रस्ते उपलब्ध झाल्यास मोठा दिलासा मिळणार आहे. याविषयी माहिती देताना भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक कमलाकर हट्टेकर यांनी सांग़ितले की, नकाशावर असलेले रस्ते सातबारा उताऱ्यावर लावण्याची मोहीम सुरू करण्यात येत आहे. पुढील तीन महिन्यांत ही मोहीम पूर्ण करण्यात येऊन महसूल विभागाच्या मदतीने पाणंद रस्ते प्रत्यक्षात जागेवर आखण्यात येतील.
