प्रभात वृत्तसेवा पुणे – राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) पुणे महापालिकेला शहरात बांधकाम कामांमुळे होणारे वायू आणि ध्वनिप्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी एक प्रमाणित कार्यप्रणाली (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल) तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याच वेळी बाणेर भागातील संबंधित प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली आहे.न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह आणि डॉ. सुजित कुमार बाजपेयी यांच्या पश्चिम विभागीय खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. यासाठी महापालिकेला तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. बाणेर येथील सुप्रीम पॅलेसियो को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीने शेजारच्या प्रकल्पाविरुद्ध केलेल्या तक्रारीवर सुनावणी करताना हा आदेश देण्यात आला. या टप्प्यावर बांधकाम थांबविण्याची गरज नसली, तरी वारंवार होणारे उल्लंघन रोखण्याची जबाबदारी पूर्णपणे नियामक प्राधिकरणांवर विशेषतः महापालिकेवर आहे, असे एनजीटीने स्पष्ट केले आहे. प्रकल्प प्रवर्तकाने एक लाख रुपयांचा दंड जमा केल्यानंतर, जागेच्या तपासणीत ध्वनिरोधक प्रणाली, हिरवी जाळी, नियंत्रित कामाचे तास आणि पाणी शिंपडून धूळ नियंत्रण यासह पुरेशी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्याचे आढळले. याआधारे महापालिकेने काम थांबवण्याची नोटीस मागे घेतली होती, असे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. बांधकाम पूर्णपणे थांबविण्याची विनंती फेटाळताना, खंडपीठाने स्पष्ट केले, की जोपर्यंत प्रदूषणाची पातळी निर्धारित मानकांमध्ये राहील, तोपर्यंतच बांधकाम पुढे चालू ठेवता येईल. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) धूळ आणि आवाज नियंत्रित करण्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा उपायांच्या आवश्यकतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी एका आठवड्याच्या आत जागेची नवीन तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मंडळाला दर तीन महिन्यांनी जागेचे निरीक्षण आणि अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.न्यायालयाने म्हटले आहे, की आदेश अपलोड झाल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण केली पाहिजे, तसेच भविष्यात असे वाद टाळण्यासाठी समान सुरक्षा उपायांची आवश्यकता आहे.
