MSEDCL – महावितरण प्रस्तावित करत असलेली वीज दरवाढ अन्यायकारक असून, साडेतीन कोटी वीज ग्राहकांच्या दृष्टीने ही दरवाढ अन्यायकारक आहे. आधी झालेल्या सुनावण्यांचा निर्णय जाहीर होण्यापूर्वीच तत्कालीन अध्यक्षांनी राजीनामा दिला आणि आता पुन्हा सुनावण्या घेतल्या जात आहेत. वीज दरवाढीच्या माध्यमातून खासगीकरणाचा मार्ग मोकळा केला जात असल्याचा आरोप करत महावितरणच्या प्रस्तावित दरवाढीला विरोध करण्यात आला आहे.महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचे तत्कालीन अध्यक्ष संजय कुमार यांनी राजीनामा दिल्यानंतर महावितरणाच्या वीजदर पुनर्विलोकन याचिकेवर पुण्यातील सीओईपी सभागृहात आयोगाच्या अध्यक्ष वलसा नायर-सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी तिसरी ई-जनसुनावणी पार पडली. या सुनावणीत आयोगाचे सचिव राजेंद्र आंबेकर, सदस्य एस. जी. बियाणी व ए. एम. लिमये हे ऑनलाइन उपस्थित होते. या वेळी तब्बल १,०३७ हरकती दाखल झाल्या असून, त्यावर सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत आमदार सतेज पाटील, प्रयास एनर्जी ग्रुपचे सदस्य शंतनु दीक्षित, कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे श्रीधर दुधाणे, विजय तरळकर, अमरनाथ पाटील, सोलार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडून (एमईआरसी) वीजदरवाढीबाबत तिसऱ्यांदा राज्यभर ई-जनसुनावण्या घेण्यात येत असल्याने वीज ग्राहकांमध्ये संभ्रम व नाराजीचे वातावरण झाले आहे. यापूर्वी झालेल्या ई-जनसुनावण्यांवर अद्याप निर्णय जाहीर न होता पुन्हा सुनावण्या कशासाठी, असा सवाल वीज ग्राहक, विविध संघटना व तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे. स्मार्ट मीटर वारंवार सुनावण्या घेणे म्हणजे कायद्याचा भंग असून, यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाया जात असल्याचा आरोप करत आयोगाच्या कार्यपद्धतीविरोधात तीव्र निषेध व्यक्त करण्यात आला.या वेळी आमदार सतेज पाटील यांनी या प्रस्तावित दरवाढीला विरोध केला. ते म्हणाले, की महावितरणने आधी ५६ हजार कोटी रुपयांची दरवाढ मागितली होती, ती आता १ लाख ३५ हजार कोटींपर्यंत कशी वाढली, याची सखोल चौकशी करावी. राज्यात २१ टक्के वीज गळती होत असताना ती रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.सोलार असोसिएशनचे सदस्य सचिन चौधरी म्हणाले, की स्मार्ट मीटरबाबत अनेक तक्रारी आहेत. यामध्ये स्मार्ट मीटर बिले घेतली जातात. मात्र, जुन्या जनरेशन मीटरची बिले ग्राह्य धरली जात नाहीत. त्यामुळे वीजबिलात मोठा फरक पडतो. मेट्रो शहरांमध्ये जास्त बिले आकारली जात असून, ग्रामीण भागातही ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. जनसुनावणीमधील उपस्थित मुद्दे – महावितरणकडून विविध प्रकारचे अतिरिक्त चार्जेस आकारल्याने ग्राहकांवर आर्थिक भार. – महावितरण ही नॉन-प्रॉफिट कंपनी असल्याचा दावा प्रत्यक्ष व्यवहारात दिसून येत नाही. – जनहिताऐवजी फायद्याचे प्रकल्प पुढे आणले जात असल्याबाबत आक्षेप. – दरवाढीचा निर्णयाची तात्काळ; मात्र ग्राहकहिताच्या बाबींमध्ये विलंब. – १ जुलैपासून आकारलेल्या वाढीव वीज बिलाचा फरक ग्राहकांना परत द्यावा. – वीज बिलातील इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी चार्जेस रद्द करावेत. – वीज हानी व वीज चोरी रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवाव्यात.
