प्रभात वृत्तसेवा पुणे – म्हाडाने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील 4 हजार 186 घरांच्या सोडतीसाठी परवानगी देण्याची मागणी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली होती. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने सोडतीमुळे मतदार प्रभावित होऊ शकतात. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर सोडत काढण्याचे आदेश दिले आहेत. पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळाच्या माध्यमातून दि. ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी जाहीर केलेल्या 20 टक्के सर्वसमावेशक योजनेतील सोडतीमध्ये संपूर्ण राज्यातून नागरिकांचे एकूण २ लाख १५ हजार ८4५ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्याची छाननी प्रक्रिया गेल्या काही दिवसांपूर्वी पूर्ण झाली. म्हाडाच्या ४ हजार १८६ सदनिका वाटपाचा ऑनलाइन सोडत (लकी ड्रॉ) कार्यक्रम डिसेंबर महिन्यात घेण्याचा म्हाडाचा प्रयत्न होता. मात्र, लगेचच महापालिका निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाल्याने सोडत घेण्याबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर होऊन सोडतीस परवानगी मिळावी, अशी मागणी म्हाडाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्याकडे काही दिवसांपूर्वी केली होती. त्यावर राज्य निवडणूक आयोगाने सोडतीस परवानगी नाकारली आहे. मोठ्या संख्येने घरांचे वाटप केल्याने स्थानिक मतदार प्रभावित होऊ शकतात, ही बाब लक्षात घेऊन लकी ड्रॉ काढण्याची कार्यवाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर करण्यात यावी, असे आदेश म्हाडा पुणे विभागाला दिले आहेत. पैसे परत करण्याच उद्देश म्हाडाच्या या सोडतीस नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद लाभला. तब्बल 2 लाख 15 हजार 845 नागरिकांनी अर्ज भरून अनामत रकमेपोटी 488 कोटी रुपये जमा केले आहेत. सप्टेंबर 2025 पासून हे पैसे पडून आहेत. त्यामुळे विजेते सोडून उर्वरित अर्जदारांचे सुमारे 440 कोटी रुपये त्वरित परत करण्याच्या उद्देशाने या सोडतीस परवानगी मागण्यात आल्याचे म्हाडाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी दिली.
