प्रभात वृत्तसेवा पुणे – मुंढवा येथील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीने दस्तनोंदणीवेळी 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडवल्याप्रकरणी नोंदणी विभागाकडे गुरुवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत अमेडिया कंपनीने ही जागा आयटी कंपनीसाठी घेतल्याचे सांगितले, तसेच त्या जागेवर आयटी कंपनी उभारण्यात येणार होती. त्यामुळे मुद्रांक शुल्क सवलत कंपनीस लागू होत असल्याचा दावा कंपनीच्या वकिलांकडून करण्यात आला. यावर कंपनीकडून लेखी म्हणणेही सादर करण्यात आले. कंपनीचा युक्तिवाद झाल्यानंतर सुनावणी पूर्ण झाली असून, आता नोंदणी विभाग या प्रकरणात काय निकाल देणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे. मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाची ४० एकर सरकारी जमीन अमेडिया कंपनीने खरेदी केल्यानंतर या गैरव्यवहाराचे राज्यात मोठे पडसाद उमटले. त्यानंतर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने कंपनीला 21 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरण्यासाठी नोटीस बजावली. या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी १६ नोव्हेंबरची मुदत दिली होती. मात्र, ही मुदत १५ दिवस वाढविण्यासाठी कंपनीने अर्ज केला होता. मात्र, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने आठ दिवस मुदतवाढ देऊन २४ नोव्हेंबरपर्यंत शुल्क भरण्याची नोटीस जारी केली होती. त्यानंतर पुन्हा कंपनीने १५ दिवसांची मुदत वाढवून मागितली. त्यानंतर सहजिल्हा निबंधक कार्यालयाने १० दिवसांची मुदत दिली. त्यानुसार गुरुवारी या प्रकरणात सुनावणी झाली. यामध्ये कंपनीने आपले म्हणणे मांडले, तसेच मुद्रांक शुल्क माफी असल्याचा जोरदार दावाही केला. आता नोंदणी विभागाने निकालासाठी फाइल बंद केली असून, त्यावर आता काय निकाल लागणार आहे, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
