प्रभात वृत्तसेवा पुणे – शहरातील परवाना होर्डिंगधारकांसाठी निश्चित केलेले २२२ रुपये प्रतिचौरस फूट शुल्क योग्य असून महापालिकेस शुल्कवाढीचा पूर्ण अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला असून ही माहिती महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी अॅड. निशा चव्हाण यांनी दिली. महापालिकेकडून २०१३ मध्ये २२२ रुपये दराने शुल्क आकारले जात होते. त्यानंतर २०१८ मध्ये महापालिकेने या दरात वाढ केली. या शुल्कवाढीला होर्डिंग व्यावसायिक आणि संघटनांकडून विरोध होत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी न्यायालयाने शुल्कवाढीस स्थगिती दिली होती. २०१८ पासून या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू होती. या याचिकांमध्ये महापालिकेस महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम २४४ अंतर्गत देण्यात आलेल्या आकाशचिन्हे व जाहिरात परवाना शुल्क आकारणीच्या अधिकाराला आव्हान देण्यात आले होते. तसेच मुख्य सभेच्या ठरावान्वये करण्यात आलेली शुल्कवाढ बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मात्र, न्यायालयाने २०१३ पासूनची दरवाढ योग्य आणि कायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले. महापालिकेला परवाना शुल्क लावणे, वसूल करणे, वाढविणे आणि त्यासंबंधित कार्यवाही नियमन करण्याचे कायदेशीर अधिकार आहेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. आकाशचिन्ह व परवाना शुल्क आकारणीवर जीएसटी कायदा कोणताही अडथळा करत नाही, हे ही स्पष्ट करण्यात आले. महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अॅड. आशुतोष कुंभकोणी आणि अॅड. अभिजीत कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने महापालिकेचा शुल्क आकारणीचा अधिकार अबाधित ठेवल्याने महापालिकेला सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची शक्यता असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे.
