प्रभात वृत्तसेवा पुणे – राज्यात विविध विकास प्रकल्पांची कामे राज्य शासनाकडून हाती घेण्यात आली आहे. या प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करण्याचे काम सुरू आहे. या भूसंपादनात बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना शासनाच्या विविध योजनांचे फायदे देण्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाच्या पातळीवर सुरू आहे. पुरंदर येथील नियोजित विमानतळ भूसंपादन संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. विमानतळाच्या भूसंपादनात बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी विविध मागण्या या बैठकीत केल्या. त्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्तांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्यास मुख्यमंत्री यांनी प्रशासनाला सूचना दिल्या. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यासह राज्यासाठीच असे स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा विचार राज्य शासनाच्या पातळीवर सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.पुणे जिल्ह्यात सुमारे एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक किंमतीचे प्रकल्पांची कामे प्रस्तावित आहेत. त्यामध्ये विमानतळ, रिंगरोड या प्रकल्पांची कामे सुरू झाली आहे. परंतु, पुणे-नाशिक, पुणे-औरंगाबाद, मुंबई-पुणे- हैदराबाद यांच्यासह प्रकल्पांचे कामे प्रस्तावित आहेत. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन केले जाणार आहे. स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर त्यांचे फायदे यासर्व प्रकल्पांमध्ये बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार आहेत. प्रकल्प वेगळे, प्रश्नही वेगळे… शासनाकडून विविध विकास प्रकल्पांचे काम हाती घेतली जातात. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करावे लागते. प्रत्येक प्रकल्पाच्या ठिकाणची परिस्थिती वेगळी असते. तर, प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्नही वेगळे असतात. मात्र, बाधितांसाठी जसे की प्रकल्पग्रस्तांना दाखले देणे, त्यांच्या कुटुंबीयांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे, प्रकल्पामध्ये भागीदारी देता येईल का, आदीबाबतचे निकष मात्र वेगवेगळे लावले जातात. त्यामध्ये एकवाक्यता असावी, या उद्देशाने हे स्वतंत्र महामंडळ काम करणार आहे.
