प्रभात वृत्तसेवा पुणे – पुणे महानरगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे असलेल्या 23 गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पुणे महापालिकेस देण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. नागपूर येथे झालेल्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हे आदेश दिले. या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आदींसह पुणे महापालिका आयुक्त, विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेली 23 गावांच्या बांधकाम परवानगीचे अधिकार पीएमआरडीएकडे आहेत. त्यामुळे या गावांत विकासकामे करण्यावर पालिकेला मर्यादा येतात, तसेच दोन्ही संस्थांकडून जबाबदारी एकमेकांवर ढकली जाते, याचा अनुभव खुद्द उपमुख्यमंत्री पवार यांना आला. त्यांनी या गावांचे बांधकाम परवानगीचे अधिकार पुणे महापालिकेकडे देण्याच्या सूचना प्राधिकरणाला सप्टेंबर 2025 मध्ये दिल्या होत्या. त्यानंतर पीएमआरडीएचा विकास आराखडा रद्द झाला. त्यामुळे 23 गावांसाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून पुणे महापालिकेस अधिकार देण्याची मागणी ऑक्टोबर महिन्यात आयुक्तांनी नगर विकास विभागाकडे केली होती. संपूर्ण क्षेत्राचा विकास एकाच प्राधिकरणाने करावा, तसेच पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचे विकास नियोजन पुणे महापालिकेने करावे, असे आदेश दिले आहेत. या गावांचे अधिकार पालिकेकडे येणार म्हाळुंगे, सूस, बावधन बुद्रुक, किरकटवाडी, पिसोळी, कोंढवे धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी बुद्रुक, नऱ्हे, होळकरवाडी, औताडे हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सणसनगर, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर- निंबाळकरवाडी, जांभूळवाडी, कोल्हेवाडी आणि वाघोली. विकास आराखड्याचे नियोजन शक्य या २३ गावांमध्ये पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ते विकास, आरोग्य आणि शिक्षण यांसारख्या आवश्यक सेवासुविधांची देखभाल आणि विकासकामे पुणे महापालिकेकडूनच करण्यात येत आहेत. गावे समाविष्ट झाल्यानंतर नियोजन प्राधिकरणाचे संपूर्ण अधिकार पुणे महापालिकेला मिळणे आवश्यक आहे. हे अधिकार मिळाल्यास बांधकामास परवानगी देणे, विकसन शुल्क वसूल करणे आणि विकास आराखड्याचे नियोजन करणे पालिकेला शक्य होणार आहे.
