प्रभात वृत्तसेवा लोणी काळभोर – सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हणजेच नगरपरिषद, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका 31 जानेवारीपूर्वी होणे अपेक्षित असतानाही जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांबाबत अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. प्रशासकीय पातळीवरील हालचाली पाहता या निवडणुका दहावी-बारावीच्या परीक्षा संपल्यानंतर, म्हणजेच एप्रिल-मे महिन्यात होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. चालू महिन्यात नगरपरिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या असून 15 जानेवारीला महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत; मात्र त्यानंतरही जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांच्या घोषणेला विलंब होत असल्याचे चित्र आहे. पूर्वी 24 डिसेंबरपर्यंत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होईल, असा अंदाज होता; तोदेखील फोल ठरला आहे. राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांपैकी केवळ 12 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आत आहे. या ठिकाणी निवडणूक आयोगाची तयारी पूर्ण झाली आहे. मात्र उर्वरित 22 जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने निर्णय रखडलेला आहे. याशिवाय निवडणूक निर्णय अधिकार्यांची कमतरता आणि मतदान यंत्रांची उपलब्धता हेही अडथळे ठरत आहेत. याशिवाय बारावीच्या लेखी परीक्षा 10 फेब्रुवारीपासून, तर दहावीच्या परीक्षा 20 फेब्रुवारीपासून सुरू होत असून 18 मार्चपर्यंत चालणार आहेत. त्यामुळे या परीक्षा संपल्यानंतरच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्याचा विचार असल्याचे प्रशासनातील हालचालींवरून स्पष्ट होत आहे. इच्छुकांमध्ये संभ्रम, ‘वाट पाहू’ची भूमिका पुणे जिल्हा परिषद व 13 पंचायत समित्यांची शेवटची निवडणूक फेब्रुवारी 2017 मध्ये झाली होती. पुढील निवडणूक फेब्रुवारी 2022 मध्ये अपेक्षित होती. मात्र जवळपास चार वर्षे उलटूनही निवडणूक न झाल्याने इच्छुक उमेदवारांमध्ये अस्वस्थता आहे. खर्च करायचा की थांबायचे? या संभ्रमात अनेक इच्छुकांनी सध्या शांत राहण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे वाढदिवस, शुभेच्छा, सोशल मीडियावरील हालचाली यांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटले आहे. हवेली तालुक्याची गणिते बदलली हवेली तालुक्यातील काही गावांचा पुणे महानगरपालिकेत समावेश झाल्याने तालुक्याची लोकसंख्या कमी झाली आहे. 2017 मध्ये हवेली तालुक्यातून 13 जिल्हा परिषद सदस्य व 26 पंचायत समिती सदस्य निवडून आले होते. आता हे प्रमाण 6 जिल्हा परिषद सदस्य व 12 पंचायत समिती सदस्यांवर आले आहे. त्यामुळे गट-गणांची नव्याने फेररचना करण्यात आली आहे.