प्रभात वृत्तसेवा शिरूर – घोड धरण परिसरातील बेकायदा वृक्षतोड प्रकरणावरून सध्या शिरूर तालुक्यात मोठे वादळ निर्माण झाले असून, या प्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या भागातील झाडे कापून ती विकल्याचा गंभीर आरोप शाखा अभियंता वैभव काळे यांच्यावर करण्यात येत असून, यामुळे शासकीय अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आणि पर्यावरण संरक्षणाबाबतच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या प्रकरणात पाटबंधारे विभाग, वनविभाग आणि महसूल प्रशासनाने संयुक्त चौकशी करावी किंवा स्वतंत्र समिती नेमून सत्य समोर आणावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते व पर्यावरणप्रेमींकडून होत आहे. वृक्षतोडीसाठी वापरण्यात आलेले पोकलेन मशिन, त्याचे मालक, चालक आणि लाकूड खरेदी करणाऱ्यांचीही चौकशी करून त्यांच्यावर कायदेशीर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. जाणकारांच्या मते, परवानगीशिवाय झाडे तोडणे हे पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि भारतीय दंड विधानाच्या कलमान्वये गुन्हा असून, शासकीय अधिकाऱ्याचा सहभाग आढळल्यास भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गतही कारवाई होऊ शकते.धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकरणात शासकीय अधिकारी सामील असल्याने अद्याप वनविभागाकडून कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. यामुळे वनविभागावर कोणाचा राजकीय दबाव आहे का, असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत. घोड धरण परिसर हा जैवविविधतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने या वृक्षतोडीचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. दोषींना तात्काळ निलंबित करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत आणि झालेल्या नुकसानीची वसुली करावी, अशी भूमिका नागरिकांनी घेतली आहे.
