प्रभात वृत्तसेवा इंदापूर – राज्यातील नगरपालिका व नगरपंचायत निवडणुका आता अंतिम टप्प्यात पोहोचल्या असताना ग्रामीण भागाचे लक्ष जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांकडे लागले आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी घेणे अपेक्षित असल्याने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा बिगूल कधी वाजणार, याबाबत इंदापूर तालुक्यात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. ओबीसी आरक्षण प्रक्रियेतील बदलांमुळे या निवडणुका लांबल्या असल्या, तरी त्या कोणत्याही परिस्थितीत होणार, याची राजकीय वर्तुळात खात्री आहे. मात्र, आरक्षणात संभाव्य बदल झाल्यास पुन्हा प्रक्रिया राबवावी लागणार का, यावर चर्चा सुरू आहेत. या पार्श्वभूमीवर इंदापूर तालुक्यातील ग्रामीण भागात राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. इच्छुक उमेदवारांनी तयारी सुरू केली आहे.आगामी निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (दोन्ही), भाजप, शिवसेना तसेच वंचित बहुजन आघाडी या प्रमुख पक्षांकडून सक्षम उमेदवारांचा शोध सुरू आहे. जिल्हा परिषद सर्कलसाठी अनेक मातब्बर नेत्यांची नावे चर्चेत आली असून परंपरागत राजकारणाला आव्हान देणारे नवे चेहरेही पुढे येण्याची शक्यता आहे. इंदापूर तालुक्यात पहिल्यांदाच होणाऱ्या या निवडणुकीत आठ जिल्हा परिषद सदस्य आणि १६ पंचायत समिती सदस्य असे गणित असणार आहे.कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस जोरदार तयारीला लागली आहे. दुसरीकडे, इंदापूर नगरपरिषदेत कृष्णा-भीमा विकास आघाडी या नव्या राजकीय प्रयोगाने तालुक्यातील राजकारणाला वेगळी दिशा दिली आहे. माजी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, सोनाई उद्योग समुहाचे प्रमुख दशरथ माने, भाजप नेते प्रवीण माने व प्रदीप गारटकर यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या या आघाडीला नगरपरिषदेत यश मिळाल्यास ते पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुकीतही पूर्ण ताकदीने उतरण्याचे संकेत मिळत आहेत. आरक्षण बदलाचा फटका, नव्या नेतृत्वाला संधी आरक्षणातील संभाव्य बदलांमुळे अनेक परंपरागत नेत्यांना यावेळी थांबावे लागू शकते, तर नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळणार असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे इंदापूर तालुक्यातील राजकारणात नव्या समीकरणांची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे. आगामी निवडणूक अटीतटीची व चुरशीची होणार हे निश्चित मानले जात आहे. निवडणूक कधी जाहीर होणार, याकडे सर्वसामान्य नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे.