प्रभात वृत्तसेवा राजगुरूनगर – पुणे जिल्ह्यातील भीमाशंकर ते राजगुरुनगर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 60 हा नव्याने ‘बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा’ (बीओटी) या तत्त्वावर विकसित करण्यात येणार असून, त्याचा मान्यताप्राप्त आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या महामार्गासाठी बाधित होणार्या गावांतील खातेदार शेतकर्यांच्या सातबार्यावर नोंदी घेण्याबाबत भूसंपादन कायद्यातील कलम 3ड नुसार अधिसूचना भारत सरकारच्या राजपत्रात दि. 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेनंतर संबंधित खातेदारांनी हरकती नोंदवाव्यात, अशा लेखी सूचना खेड प्रांताधिकारी यांनी सर्व ग्राम महसूल अधिकार्यांना दिल्या होत्या. त्या अनुषंगाने आज मोठ्या संख्येने बाधित खातेदार शेतकरी खेड प्रांत कार्यालयात हरकती नोंदविण्यासाठी उपस्थित राहिले. मात्र, तेथे अचूक माहिती न मिळाल्याने तसेच संपादित जमिनीचा मोबदला रेडी रेकनरप्रमाणे अत्यंत कमी बाजारभावाने निश्चित केल्याने शेतकर्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. शेतकर्यांनी सांगितले की, भीमाशंकर परिसर हा दुर्गम असून आदिवासी व वनविभागाचा भाग आहे. या भागातील खरेदी-विक्री व्यवहार अत्यल्प असल्याने सरकारी बाजारभाव कृत्रिमरीत्या कमी आहेत. यापूर्वीच येथील अनेक गावांच्या जमिनी चासकमान धरणाच्या बुडीत क्षेत्रात गेल्या असून, आजतागायत शंभर टक्के पुनर्वसन झालेले नाही. त्या अन्यायाचे चटके दुसरी पिढी आजही सोसत आहे. आता महामार्ग चौपदरीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादित होत असून, त्याचा मोबदला देखील अपुरा असल्याचा आरोप शेतकर्यांनी केला. मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग तसेच पुण्यातील चक्राकार रस्त्यासाठी बाधितांना लाखो-कोटी रुपयांचा मोबदला देण्यात आला. पुणे जिल्हाही महाराष्ट्रातच आहे, मग आमच्यावर हा भेदभाव का? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. सरकारच्या या अन्यायकारक धोरणाला आमची सहमती नाही, असे स्पष्ट करत शेतकर्यांनी समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवरच मोबदला देण्यात यावा, अशी ठाम मागणी केली. अन्यथा भीमाशंकर-राजगुरुनगर महामार्गाचे काम होऊ देणार नाही, असा थेट इशारा देत तीव्र आंदोलन छेडण्याचा निर्धार बाधित शेतकर्यांनी व्यक्त केला. “शेतकरी हा या देशाच्या जडणघडणीतील एक मुख्य कणा आहे तो टिकणे अत्यंत गरजेच आहे. ह्या शेतकर्यांच्या मागण्या योग्यच आहेत विस्तापितांसाठी सरकारने समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर मोबदला निश्चित करावा, अन्यथा हे अंदोलन सर्व समावेशक असेल.” – संतोषनाना डोळस, पुणे जिल्हाध्यक्ष श्रमिक ब्रिगेड
