प्रभात वृत्तसेवा लोणी काळभोर – थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या १०० एकर जमिनीची कृषी उत्पन्न बाजार समितीला विक्री करण्यास सहकार विभागाने दिलेल्या परवानगीतील कायदेशीर त्रुटींमुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्काळ तपासणीचे आदेश देत खरेदी विक्री प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे. या संदर्भात कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक प्रशांत काळभोर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी निवेदनाद्वारे विनंती केली होती. महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने (दि.१६) सप्टेंबर रोजी यशवंत सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीच्या ९९.९७ एकर जमीन २९९ कोटी रुपये किंमतीस कृषी उत्पन्न बाजार समितीला विक्री करण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, या जमिनीच्या मालकी हक्काची तपासणी करताना पुण्याचे जिल्हाधिकारी किंवा महसूल विभागाचा अभिप्राय सहकार खात्याने घेतला नाही. या जमिनीपैकी काही जमीन शासनाने भुसंपादन करून कारखान्याला दिली आहे. काही जमीन चिंचवड देवस्थानाच्या इनाम वर्ग ३ मध्ये समाविष्ट आहेत. या जमिनी वर्ग ३ मधून खरोखर खालसा केल्या आहेत किंवा काय याची तपासणी करणे आवश्यक आहे.थेऊर कारखान्याने देवस्थान इनामाच्या जमिनी १९६८ मध्ये धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी घेऊन खरेदी केल्या आहेत. या जमीन खरेदीसाठी राज्य शासनाची सुद्धा परवानगी आवश्यक असते. परंतु अशी परवानगी घेण्यात आली नाही. कर्मचाऱ्यांच्या घरकुलाकरिता १९७६ साली विशेष भूमी संपादन अधिकाऱ्यांनी जमिन संपादित केली आहे. मात्र, संपादित जमिनीची विक्री करताना कारखान्याने जिल्हाधिकारी अथवा महसूल विभागाची कोणतीही परवानगी घेतली नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची तपासणी सखोल करणे आवश्यक आहे.खरेदी विक्री व्यवहारासाठी महसूल खात्याची परवानगी आवश्यक असताना ही परवानगी सहकार विभागाने घेतली नाही. मात्र, या परवानगीशिवाय जर हे खरेदीखत केले तर शर्तभंग होऊन जमिनी सरकार जमा होणे अथवा दंडनीय कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांनी या प्रकरणाची सखोल तपासणी करून आवश्यक त्या परवानग्या सहकार खात्याला घेण्याबाबत निर्देश द्यावेत. अशी विनंती प्रशांत काळभोर यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली होती. अभिप्रायासह तत्काळ अहवाल मागवला प्रशांत काळभोर यांच्या विनंतीवरून अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांनी तत्काळ तपासणी करावी आणि तोपर्यंत व्यवहाराला स्थगिती द्यावी असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्यानुसार कक्ष अधिकारी सरिता डेहनकर यांनी हे निवेदन साखर आयुक्त आणि पणन संचालकांकडे पाठवून त्यांच्याकडून स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह तत्काळ अहवाल मागवला आहे. असा आदेश त्यांनी काढला आहेत. “कायदेशीर प्रक्रिया पारदर्शी पार न पाडल्याने कारखाना आणि बाजार समिती दोन्ही संस्था आर्थिक अडचणीत येऊ नयेत, यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागितली होती. हे मुद्दे सभापती व सचिवांच्या वारंवार निदर्शनास आणून दिले होते. मात्र, त्याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली आहे.” – प्रशांत काळभोर, संचालक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती.
