प्रभात वृत्तसेवा राजगुरुनगर – वनहक्क कायदा व पेसा कायद्यानुसार ग्रामसभा सर्वोच्च असतानाही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत ग्रामसभेचे अधिकार सातत्याने डावलले जात असल्याचा गंभीर आरोप भीमाशंकर परिसरातील विविध गावांतील ग्रामस्थांनी केला आहे.भीमाशंकर अभयारण्य क्षेत्रातील वनहक्क, पेसा कायदा, ग्रामपरिस्थितीकी विकास समित्या, पर्यटन तसेच युवक रोजगार या महत्त्वाच्या विषयांवर नुकतीच म्हातारबाची वाडी (ता. आंबेगाव) येथे सहा गावांतील ग्रामस्थांची एकत्रित बैठक पार पडली. या बैठकीस सुमारे 40 ग्रामस्थ उपस्थित होते. या वेळी बोलताना ग्रामस्थांनी स्पष्टपणे नमूद केले की, कायद्यानुसार ग्रामसभा सर्वोच्च निर्णय संस्था असतानाही वनसंरक्षणाच्या नावाखाली राबविण्यात येणार्या विविध कामांमध्ये ग्रामसभेची पूर्वसंमती घेतली जात नाही. तसेच या कामांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असून निधीच्या वापराबाबतही संभ्रम निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या 6 जानेवारी 2026 रोजी भीमाशंकर येथे उपवनसंरक्षक यांच्या उपस्थितीत सर्व संबंधित गावांची संयुक्त बैठक घेण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला आहे. या बैठकीत ग्रामपरिस्थितीकी विकास समित्यांचे दस्तावेज, निधीचा वापर, सामाजिक लेखापरीक्षण तसेच पेसा व वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर चर्चा होणार आहे. ग्रामसभेची पूर्वसंमती न घेता कोणतीही योजना किंवा काम राबविणे यापुढे स्वीकारले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा ग्रामस्थांनी वनविभागाला दिला आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास कायदेशीर व लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. या बैठकीस खेम पारधी, भीमराव साळवे, शंकर वडेकर, खंडू बाणेरे, सुरेश काठे, सुभाष डोळस, दत्ता आसवले, बाळू तिटकारे, श्रावण हिले, प्रदीप डामसे, सचिन कारोटे, कैलास धादवड, अक्षय वीरनक, आशिष आसवले यांच्यासह भोरगिरी, भीमाशंकर, येळवळी, निगडाळे, साकेरी, कोंढवळ, आहुपे आदी गावांतील मोठ्या संख्येने युवक उपस्थित होते.
