बारामती : २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मतदारांवर कथित दबाव टाकल्याच्या आरोपावरून दाखल खाजगी तक्रारीत प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी (JMFC) यांनी दिलेला प्रक्रिया जारी करण्याचा आदेश बारामती येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने रद्द केला आहे. व्हिडिओ-ऑडिओ क्लिप अस्पष्ट असून, त्याचा कालावधी, ठिकाण व कायदेशीर प्रमाणिकता सिद्ध न झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. “मतदान न केल्यास गावाचा पाणीपुरवठा बंद केला जाईल” अशी कथित धमकी बारामती तालुक्यातील मासाळवाडी येथे दिल्याचा आरोप करत आम आदमी पार्टीचे तत्कालीन लोकसभा उमेदवार सुरेश खोपीडे यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्यावरून IPC कलम 171C व 171F अंतर्गत प्रक्रिया जारी करण्यात आली होती. या आदेशाविरोधात दाखल पुनर्विलोकन अर्जावर सुनावणी करताना पिटीशनरच्या वतीने ॲडव्होकेट प्रशांत पाटील, ॲडव्होकेट अमरेंद्र महाडिक व ॲडव्होकेट अक्षय महाडिक यांनी कामकाज पाहिले. सत्र न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की, कलम 202 CrPC अंतर्गत पोलिस अहवाल नकारात्मक असताना, त्याच अपुर्या पुराव्यावर प्रक्रिया जारी करणे कायदेशीर नाही. अखेर, JMFC न्यायालयाचा आदेश रद्द करून, सर्व बाबींचा विचार करून प्रकरणाचा नव्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. या निकालामुळे अजित पवार यांना दिलासा मिळाला आहे.
