प्रभात वृत्तसेवा बेल्हे – जुन्नर वनविभागात बिबट्यांचा वाढलेला प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने १३ कोटी रुपयांची तरतूद केली. या निधीतून ४०० पिंजरे खरेदी करण्यात आले आणि त्या पिंजऱ्यांच्या मदतीने अवघ्या दीड महिन्यात तब्बल ६८ बिबटे जेरबंद करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. मात्र, आता पकडलेल्या या बिबट्यांना ठेवायचे कुठे, असा प्रश्न वन विभागापुढे निर्माण झाला आहे.जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितले की, आजपर्यंत एवढ्या कमी काळात एवढे बिबटे वन विभागाने पकडल्यामुळे बिबटे आणि मनुष्य संघर्ष येत्या काळात संपविण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरत आहे. यात उपवन संरक्षक प्रशांत खाडे आणि महादेव मोहिते यांचे विशेष प्रयत्न असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. जुन्नर वन विभागाकडून मानव आणि बिबट संघर्ष टाळण्यासाठी तसेच वन्यप्राणी बिबटचे व्यवस्थापन होण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू आहेत. सन २०२०-२१ ते २०२५-२६ या कालावधीत १८५ बिबट-बछड्यांचे पुनर्मिलन करण्यात आले आहे. गावांमध्ये वन कर्मचाऱ्यांमार्फत गस्त, नागरिकांचे प्रबोधन, स्थानिक लोकांच्या सहभागातून जलद बचाव पथकांची निर्मिती, कलापथकामार्फत विविध गावांमध्ये व शाळांमधून सुमारे ४० जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात आले आहेत. तसेच विषय प्राविण्य असणारे सौमित्र यांच्यामार्फत ५० गावांमध्ये बिबट जनजागृतीचे विशेष वर्ग ग्रामपंचायत पदाधिकारी यांच्यासह घेण्यात आले आहेत. अतिसंवेदनशील गावांमध्ये २४×७ जनजागृती करण्यासाठी स्थानिक तरुणांच्या माध्यमातून पिंपरखेड, न्हावरा, भीमा कोरेगाव (ता. शिरूर), आळे व नगदवाडी (ता. जुन्नर) आणि गावडेवाडी (ता. आंबेगाव) या ठिकाणी ‘बिबट कृती दल’ बेस कॅम्प स्थापन करण्यात आलेले आहेत. यामुळे शिरूर तालुक्याच्या पश्चिम भागातील व आंबेगाव, जुन्नरच्या पूर्व भागातील मानव-बिबट संघर्ष मागील दोन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात नियंत्रित झाला आहे.वनविभागातील २३३ अतिसंवेदनशील गावांना “बिबट आपत्ती प्रवण क्षेत्र” घोषीत केले आहे. डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन योजनेच्या धर्तीवर शेतातील एकटी घरे आणि गोठ्याकरिता ‘सौर ऊर्जा कुंपण’ हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत असून आतापर्यंत १५० घरांना सौर ऊर्जा कुंपण बसविण्यात आले आहे.आणखी ५५० घरांना सुरक्षा प्रदान करण्यात येत आहे. विभागात एकूण ४०० पिंजरे कार्यान्वित आहेत. ४०० आपदा मित्रांना प्राथमिक बचाव दल (पीएआरटी) सदस्य म्हणून प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. नागरिकांना ३,३०० नेक गार्डचे वाटप, तर ५ ठिकाणी अनायडर्स मशीन कार्यान्वित आहेत. “बिबट नसबंदी, शेतीपंपाकरिता दिवसा वीज पुरवठा, माणिकडोह बिबट निवारा केंद्राचे विस्तारीकरण, स्पेशल टायगर प्रोटेक्शन फोर्सच्या धर्तीवर स्पेशल लेपर्ड प्रोटेक्शन फोर्सकरिता अतिरिक्त मनुष्यबळाची मागणी, बिबट्यांचे इतर संरक्षित क्षेत्रात स्थानांतरण, नवीन ४ बिबट निवारा केंद्राची निर्मिती प्रस्तावित आहे,” असेही जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले.
